विपक्षी सांसदों से क्यों नहीं मिले ज्ञानेश कुमार? चुनाव आयोग ने 'प्रोटोकॉल' में जवाब दिया है

धरना प्रदर्शन खत्म कराए जाने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने 6 पॉइंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जारी की. आयोग ने कहा कि उसे मीडिया के जरिए पता चला कि कुछ सांसद अपने डेलीगेशन के साथ निर्वाचन आयोग से मिलना चाहते हैं. ECI ने कहा कि वो ये साफ कर देना चाहता है कि मंगलवार, 6 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए निर्वाचन आयोग से मीटिंग के लिए समय नहीं मांगा था. 

आयोग ने आगे बताया कि दिल्ली पुलिस ने 4 बजे के आसपास सूचना दी कि राहुल गांधी की अगुआई में सांसदों का एक डेलीगेशन आयोग से मिलना चाहता है और ज्ञापन सौंपना चाहता है. इसके बाद आयोग ने नियम समझाया कि 2025 में राजनीतिक पार्टियों से मीटिंग की एक प्रक्रिया तय की गई थी. ये जानकारी सभी पार्टियों को दी गई थी. इसके मुताबिक, किसी भी पार्टी का कोई डेलीगेशन या कई पार्टियों का डेलीगेशन भी अगर आयोग से मिलना चाहता है तो उसे अपने अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए समय मांगना होता है. इसके बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति से तय समय पर मुलाकात करते हैं.  

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आयोग ने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग शाम के 4 बजे के आसपास प्रदर्शनकारी सांसदों से मुलाकात पर विचार कर रहा था. लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि जिस मीटिंग की मांग की जा रही है, उसमें 240 सांसद होंगे. इसके अलावा मीटिंग की जगह भी संसद भवन होगी. आयोग के मुताबिक, ये मांग स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि प्रोटोकॉल ये है कि ऐसी कोई भी मीटिंग निर्वाचन आयोग के कैंपस में ही होती है. 

आयोग ने आगे कहा कि इसके बाद ECI का प्रस्ताव था कि सांसदों का ज्ञापन लेने के लिए आयोग का सबसे वरिष्ठ अधिकारी जा सकता है. यह एक अभूतपूर्व कदम होता लेकिन प्रदर्शन करने वाले सांसदों ने ये मांग ठुकरा दी. 

ECI ने प्रोटोकॉल और परंपराओं के सम्मान का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी पार्टी किसी भी वक्त चुनाव आयोग से मिलने का अनुरोध कर सकती है. फिर समय की उपलब्धता के आधार पर आयोग मिलने की तारीख तय कर सकता है. आयोग के मुताबिक, मीटिंग की यही प्रक्रिया सही है. 

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