'SC में इतने भ्रष्ट जज रहे कि गिनती भूल गया', 48 साल वकालत करने वाले वकील ने ये क्यों कहा?

दवे ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था पर ‘अमीर और ताकतवर लोगों का कब्जा’ हो गया है. अदालतों में उनके मामलों की तेजी से सुनवाई होती है. उन्हें अपने पक्ष में फैसले भी मिल जाते हैं. उन्होंने उदाहरण दिया, 

आप अखबार या बिजनेस अखबार खोलकर देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़े औद्योगिक घरानों को हर दूसरे या तीसरे दिन अपने पक्ष में कोई न कोई फैसला मिलता है. ये हैरान करने वाली बात है. वो अपने सारे मामलों में कामयाब कैसे हो जाते हैं. वो कभी नहीं हारते. न्याय व्यवस्था में ऐसा ही हो रहा है.

दवे ने न्यायपालिका पर आरोप लगाया कि वह कार्यपालिका (यानी सरकार) को सपोर्ट कर रही है. वो भी ऐसी सरकार को जो पहले ही काफी ताकतवर हो गई है. भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा है और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई दखल नहीं दे रहा है जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार संविधान ने दिया है. उन्होंने कहा, 

ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ही देश में ज्यादतियों के लिए जिम्मेदार थीं. पिछले 12 सालों से देश में जो हो रहा है, उससे हालात सच में बेकाबू होते जा रहे हैं. संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करवाना होता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट दखल देने को तैयार नहीं है. भले ही उसे दिखे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.

चुनाव आयोग के वोटर्स लिस्ट की सफाई वाले SIR अभियान पर सुप्रीम कोर्ट के रवैये की भी दवे ने कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की वजह से वयस्क मताधिकार खतरे में है. पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की आलोचना करते हुए दवे ने कहा कि वह खुद को उदारवादी जज बताते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 17 जजों की नियुक्ति की. उनमें एक भी महिला जज नहीं थी.

दवे ने कहा कि ज्यूडिशियल सिस्टम में समाज के हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व जरूरी होता है. देश में ज्यादातर जज ऊंची जातियों से आते हैं. उनमें से ज्यादातर कानूनी बिरादरी से जुड़े होते हैं. जब तक आप समाज के अलग-अलग वर्गों से जजों को नियुक्त नहीं करेंगे, तब तक न्याय देने के लिए जरूरी संवेदनशीलता को नहीं समझ पाएंगे.

दवे ने आगे ये भी कहा कि न तो मीडिया और न ही न्यायपालिका ही नागरिकों की रक्षा कर रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की भी आलोचना की. कहा कि मीडिया भी उनसे कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछता.

ये भी पढ़ेंः 'ज्ञानेश कुमार ने BJP टिकट ऑफर किया था', पूर्व मुख्य सचिव का दावा, राहुल गांधी ने PM मोदी को घेरा

70 साल के दुष्यंत दवे ने लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है. वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तीन बार अध्यक्ष रह चुके हैं. 1978 में उन्होंने गुजरात में वकालत शुरू की थी और 1998 में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील नामित हुए. 2025 में उन्होंने अचानक वकालत का पेशा पूरी तरह से छोड़ दिया. दवे ने ऐलान किया कि अब वो न तो अदालत में पेश होंगे. न सलाहकार या किसी तरह के मध्यस्थ का ही काम करेंगे. दुष्यंत दवे के पिता जस्टिस अरविंद दवे गुजरात हाईकोर्ट में जज थे. 

वीडियो: ‘लोकतंत्र के साथ खिलवाड़…’ ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के काम पर एसवाई कुरैशी ने क्या कहा?