'ज्ञानेश कुमार ने BJP टिकट ऑफर किया था', पूर्व मुख्य सचिव का दावा, राहुल गांधी ने PM मोदी को घेरा

SIR को लेकर विवादों में घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अब नया आरोप लगाहै. केरल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी जिजी थॉमसन ने दावा किया कि 2016 में दिल्ली की एकफ्लाइट के दौरान ज्ञानेश कुमार ने उन्हें BJP के टिकट पर 2019 लोकसभा चुनाव लड़नेके लिए कहा था. थॉमसन ने कहा कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इस दावे केबाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीऔर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए हैं.थॉमसन ने क्या दावे किए हैं?जिजी थॉमसन ने ज्ञानेश कुमार को अपना दोस्त बताते हुए उनके साथ हुई एक पुरानीबातचीत का जिक्र किया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, थॉमसन ने बताया किज्ञानेश कुमार ने उनसे रिटायरमेंट के बाद के प्लान के बारे में पूछा.थॉमसन के मुताबिक, उन्होंने ज्ञानेश को जवाब दिया कि वे बच्चों से जुड़े किसीप्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं. इस पर ज्ञानेश कुमार ने उन्हें केरल केपथानामथिट्टा से चुनाव लड़ने, सांसद बनने और फिर मंत्री बनने का सुझाव दिया.जिजी थॉमसन ने बताया कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस सुझाव को तुरंत खारिज करदिया. जिस समय ये बातचीत हुई, उस वक्त ज्ञानेश कुमार सरकारी सेवा में थे. वे 1988बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं. जनवरी 2024 में वे सरकारी सेवा से रिटायरहुए.राहुल गांधी और केरल कांग्रेस ने क्या कहा?कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जिजी थॉमसन के बयान परमोदी सरकार और भाजपा को घेरा है. उन्होंने थॉमसन के बयान का हवाला देते हुए ज्ञानेशकुमार पर BJP के लिए उम्मीदवार जुटाने और बाद में चुनावों में ‘मैच-फिक्सिंग’ मेंमदद करने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने X पर लिखा, पहले, उस समय सेवा में रहे IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल BJP के लिए लोगोंको जोड़ने में किया गया. फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत केचुनावों में मैच-फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी.कांग्रेस की केरल यूनिट ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा. केरल यूनिट ने पूछा किज्ञानेश कुमार को BJP की उम्मीदवारी का सुझाव देने के लिए किसने अधिकृत किया था? औरएक मौजूदा IAS अधिकारी इस पर चर्चा क्यों कर रहे थे? हालांकि, थॉमसन का बयान राहुलगांधी के उस आरोप की पुष्टि नहीं करता कि ज्ञानेश कुमार ने बाद में चुनावों में दखलदिया था.चुनाव आयोग के फैसलों पर विवादयूं तो काफी पहले से वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर ज्ञानेशकुमार सवालों के घेरे में रहे हैं. लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा कीइन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद विपक्ष उन पर और हमलावर है.एक्सप्रेस की एक पड़ताल में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू औरविवेक जोशी ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच चुनाव आयोग के फैसलों पर कम से कम14 बार आपत्ति जताई थी. इन फैसलों में वोटर का नाम जुड़वाना और हटवाना, वोटर सेजुड़े आदेशों के खिलाफ अपील, वोटर लिस्ट के डेटा तक पहुंच और ऑनलाइन फॉर्म 6एप्लीकेशन प्रोसेस में SIR से जुड़ा डिक्लेरेशन शामिल थे.(यह भी पढ़ें: दोनों आयुक्तों के साथ बैठे CEC ज्ञानेश कुमार, एक-एक आरोप पर सफाईदी)चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को एक प्रेस नोट जारी कर सफाई दी कि फॉर्म 6 में कोई बदलावनहीं किया गया है. डिक्लेरेशन उसके SIR आदेशों के तहत एक अलग जरूरत है, जिसेसुप्रीम कोर्ट ने माना है. उसने यह भी कहा है कि तीन सदस्यों वाले पैनल में अलग-अलगराय होना स्वाभाविक है और SIR से जुड़े फैसलों समेत सभी अंतिम फैसलों को सर्वसम्मतिसे मंजूरी दी गई थी.इन सवालों के जवाब नहीं मिलेचुनाव आयोग की सफाई के बावजूद सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ विवादों परस्पष्ट जवाब नहीं दिया. Form 6 के ऑनलाइन फॉर्मेट में माता-पिता और दादा-दादी सेजुड़ा डिक्लेरेशन किसने और क्यों जोड़ा, और उसे हटाया गया या नहीं? यह साफ नहींकिया गया.पश्चिम बंगाल में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स ने वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करनेका आदेश दिया, तो इस फैसले के खिलाफ आयोग में अपील किसने अधिकृत की और क्या वो ECIकी ओर से थी? इसका भी जवाब नहीं दिया गया. गोवा में वोटर्स के नाम जोड़ने कीसॉफ्टवेयर फैसिलिटी क्यों चालू नहीं हुई? यह भी नहीं बताया गया.