'नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम ही नहीं', पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज का अहम बयान

इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने एक्सप्रेस से कहा,  

“यह सुप्रीम कोर्ट के पहले के कई फैसलों में तय किया गया कानून है. यह भारत के चुनाव आयोग का काम नहीं है. लेकिन वोटर को इस देश का नागरिक होना चाहिए. समस्या उन बहुत सारी शर्तों की है, जो लगाई गई हैं. जब मैं मामले की सुनवाई कर रहा था. तब किसी ने स्टे नहीं मांगा था. वे बस आधार और वोटर कार्ड को स्वीकार करने की मांग कर रहे थे. इसलिए हमने कहा ठीक है.”

चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा,

"अगर भारत के चुनाव आयोग के फैसले सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही ले रहे थे, जैसा कि 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने बताया, तो यह एक ‘गंभीर मामला’ बन जाता है. लेकिन हमें पता नहीं है और किसी के लिए भी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी..."

जस्टिस धूलिया से बातचीत में गोवा में 97 मतदाताओं से जुड़ा सवाल भी पूछा गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ (यानी रिकॉर्ड में गड़बड़ी या बेमेल जानकारी होना) वाले वोटर्स को सुनवाई का मौका दिया जाना था. इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा,

“किसी अदालत के आदेश की अवमानना तभी मानी जाती है, जब यह साबित हो कि आदेश का जानबूझकर और इच्छापूर्वक उल्लंघन किया गया है.”

उन्होंने कहा कि यह भी मुमकिन है कि वे कहें कि चुनाव आयोग ने तो निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ निचले स्तर के अधिकारियों ने उनका पालन नहीं किया. ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करना आसान नहीं.

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जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने जुलाई 2025 में बिहार में वोटर लिस्ट के SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. लेकिन बेंच ने चुनाव आयोग से आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स पर भी विचार करने को कहा था. 

एक्सप्रेस से बातचीत में जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट किया कि वह उस समय सिर्फ एक-दो दिन के लिए ‘वेकशन जज’ थे. उनका कहना है कि उनके सामने मामले की पूरी दलीलें नहीं हुई थीं. पूरी सुनवाई और अंतिम निर्णय बाद की बेंच के सामने हुआ. 

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