97 वोटरों के नाम कटने पर बवाल के बाद गोवा CEO ऑफिस की सफाई, 'कुछ नाम जोड़े गए'

चुनाव आयोग की व्यवस्था को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं. अब गोवा में जो हुआउसके बाद आयोग और SIR प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. हुआ ये कि अगर चुनाव अधिकारीकिसी शख्स की जांच करने के बाद पाते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए. इसकेबावजूद फिर उन वोटर्स का नाम फाइनल वोटर लिस्ट से बाहर कैसे रह सकता है? गोवा में97 वोटरों के साथ ऐसा ही हुआ. अब इस मामले में गोवा चीफ इलेक्टोरल अफसर के दफ्तर नेसफाई दी है.गोवा CEO ऑफिस ने क्या कहा?24 सितंबर को गोवा के CEO दफ्तर ने एक्स पर एक प्रेस नोट शेयर किया. इसमें बतायागया है कि इनमें से कई लोगों के नाम बाद में वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं. बाकीमामलों पर अभी काम चल रहा है.Press Note Dated 24/09/2026 pic.twitter.com/f62nY0gNr2— Chief Electoral Office, Goa (@CEO_Goa) September 24, 2026लेकिन सवाल ये है कि जब अधिकारियों ने इन 97 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करनेयोग्य मान लिया था, तो फिर इनके नाम फाइनल लिस्ट में क्यों नहीं आए?ये मामला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान सामने आया. SIR में वोटर लिस्टकी जांच की जाती है. इसी जांच के दौरान इन 97 वोटरों के रिकॉर्ड में कुछ ऐसी बातेंमिलीं, जिन्हें 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' यानी रिकॉर्ड में गड़बड़ी या बेमेल जानकारीमाना गया.ये भी पढ़ें: 7 दिन में अफसरों ने भेजे 8 ईमेल फिर भी वोटर लिस्ट से 97 नाम गायब!गोवा SIR में खुली बड़ी गड़बड़ी97 वोटर के नाम फाइनल लिस्ट में नहींमामले की सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर यानी EROऔर असिस्टेंट EROs ने पाया कि ये 97 लोग वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य हैं.मतलब कि जांच के बाद अधिकारियों का फैसला इनके पक्ष में था. इसके बाद चुनावअधिकारियों की तरफ से दिल्ली मेल भेजे गए. एक हफ्ते में आठ मेल भेजे गए फिर भी उनपरकोई एक्शन नहीं लिया गया. मेल में बताया गया कि ECINet में एक बार Form 7 के जरिए किसी नाम को हटाने काप्रोसेस शुरू होने के बाद उसे वापस लेने के लिए रोलबैक का विकल्प नहीं है. अगरसिस्टम में किसी वोटर का नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई, तो उसी सिस्टम मेंउसे तुरंत वापस लाने का कोई रोलबैक बटन मौजूद नहीं था. ये काम केवल दिल्ली से ही होसकता था. इस केन्द्रीकरण पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी सवाल उठाया था. इसी वजह से सवाल उठा कि जब ERO इन 97 लोगों को योग्य मान चुके थे, तो फाइनल वोटरलिस्ट जारी होने से पहले उनके नाम वापस क्यों नहीं जोड़े गए? गोवा CEO ऑफिस ने अब इसपर स्पष्टीकरण दिया है. सीईओ ऑफिस ने कहा कि इन 97 मामलों को अलग से देखा गया.Booth Level Officers यानी BLOs को घर-घर जाकर इन लोगों की जानकारी और Form 6 पूराकरने की प्रक्रिया करने को कहा गया.