IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग: लालू-राबड़ी समेत 9 लोगों पर आरोप तय, लेकिन दामाद बरी

"राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर अपराध से मिली कमाई का इस्तेमाल करने का गंभीर संदेह है. दोनों पटना की उस जमीन का फायदा उठा रहे हैं, जो उन्हें लालू प्रसाद यादव के कहने पर 2005 और 2014 के बीच ट्रांसफर की गई थी. तब वे केंद्रीय रेल मंत्री थे."

कोर्ट ने आगे कहा कि इससे संकेत मिलता है कि जब लालू रेल मंत्री थे, तब रेलवे अधिकारियों ने रांची और पुरी में होटलों की लीज देने के लिए टेंडर में हेर-फेर किया था. अदालत ने मामले में जिन लोगों को बरी किया है, उनके नाम हैं- राहुल यादव (लालू यादव के दामाद), गौरव गुप्ता, नाथ मल कंकणिया, विजय त्रिपाठी, डीएन तुलस्यान, राजीव रेलन और अभिषेक फाइनेंस.

यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है. तब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे. आरोप है कि उन्होंने रेलवे के रांची और पुरी स्थित बीएनआर (BNR) होटलों के रखरखाव का ठेका नियमों का उल्लंघन करते हुए निजी कंपनी 'सुजाता होटल्स' को दिया था. आरोपों के मुताबिक, पटना में एक कीमती जमीन के बदले सुजाता होटल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे. 

सुजाता होटल्स के मालिक विनय कोचर और विजय कोचर हैं. करोड़ों रुपये की कीमत वाली यह जमीन कथित तौर पर बाजार या सर्कल रेट से बहुत कम कीमत पर लालू परिवार से जुड़ी कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई थी.

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इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में CBI ने आरोप लगाया कि जमीन का लेन-देन होटल कॉन्ट्रैक्ट के बदले में किया गया एक तरह का 'क्विड-प्रो-क्वो' (एक चीज के बदले दूसरी चीज) था. इसके बाद ED ने CBI के आरोपों के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया. और लेन-देन से हुई कथित अवैध कमाई की जांच शुरू की थी. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी.

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