SIR सूची से नाम हटने वाले 'बांग्लादेशी' की याचिका खारिज, HC ने कहा- 'भारतीय हो तो साबित करो!'

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की जांच चल रही है. महिला का नाम नरगिस बीबी है. नरगिस की याचिका पर जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पति सेलिम शेख को 31 अगस्त से डिटेंशन कैंप में रखा गया है. हालांकि, नरगिस का नाम 2002 और 2026 की वोटर लिस्ट में था. SIR के बाद संशोधित लिस्ट में सेलिम का नाम नहीं था.

वहीं बंगाल पुलिस के वकील ने कहा कि 31 अगस्त को छापेमारी हुई थी. पुलिस को मिले डॉक्यूमेंट्स से पता चला है कि सेलिम बांग्लादेशी नागरिक है. उसे गैर-कानूनी प्रवासियों की ‘पहचान, शिनाख्त और निर्वासन’ के लिए MHA (गृह मंत्रालय) की मई 2026 के नोटिफिकेशन के तहत हिरासत में लिया गया था. 

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वहीं नरगिस के वकील ने हिरासत को गैर-कानूनी बताया है. उन्होंने कहा कि सेलिम को किसी भी अधिकारी के सामने पेश नहीं किया गया है. वकील ने पूछा,

क्या मुझे अधिकारी के सामने पेश होने का मौका नहीं दिया जाएगा?

इस पर जस्टिस राव ने पूछा कि ‘किस तरह का मौका’ दिया जाना चाहिए? जज ने आगे कहा कि कानून के मुताबिक, 30 दिन की जांच चल रही है. अगर आप कोर्ट या अधिकारी को यह साबित नहीं कर पाते कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो अधिकारी क्या करेगा? क्या वह आपको भारतीय इलाके में घूमने देगा? आपसे एक दस्तावेज मांगा गया है. वह दिखाएं. जस्टिस राव ने कहा कि मुझे वह दस्तावेज़ दिखाएं जिसमें आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था. इसके बाद उन्होंने याचिका खारिज कर दी.

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