प्रोटेस्ट में शामिल हुए एक्टर इमरान खान को डिपोर्ट किया जाएगा? नियम-कानून क्या कहते हैं?

सोमैया का कहना है कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं. ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत में रहकर इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना OCI के नियमों और वीजा की शर्तों के खिलाफ है.

OCI यानी ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया. साल 2005 में ये व्यवस्था शुरू की गई थी. इसका मकसद ऐसे लोगों को भारत से जुड़े रहने की कुछ सुविधाएं देना था, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन किसी दूसरे देश की नागरिकता रखते हैं और OCI कार्ड के लिए तय शर्तें पूरी करते हैं.

नाम में सिटिजन यानी नागरिक शब्द जरूर है, लेकिन OCI कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल गई.

मिसाल के तौर पर, अगर किसी भारतीय मूल के व्यक्ति के पास अमेरिका की नागरिकता है. उसे OCI कार्ड मिला हुआ है, तो वो भारत में कई तरह की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है. उसे नियमों के तहत भारत आने-जाने के लिए जीवन भर का मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है. यानी वो तय नियमों के मुताबिक बार-बार भारत आ सकता है.

लेकिन उसके अधिकार एक भारतीय नागरिक जैसे नहीं होते. वो भारत में वोट नहीं डाल सकता. लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता. उसे ऐसे दूसरे राजनीतिक अधिकार भी नहीं मिलते, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं.

क्या OCI कार्ड रखने वाले किसी प्रदर्शन में शामिल हो सकता है? इसका जवाब समझने के लिए दो बातों को अलग-अलग देखना होगा.

पहली बात-OCI कार्ड रखने वालों को भारत में कुछ अधिकार नहीं मिलते, जो भारतीय नागरिकों को मिलते हैं. नागरिकता कानून की धारा 7B में इसकी जानकारी दी गई है.

दूसरी बात- इसका ये मतलब नहीं है कि OCI कार्ड रखने वाला कोई व्यक्ति सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल हुआ, तो उसने कानून तोड़ दिया.

OCI के नियमों में ऐसा साफ नियम नहीं है कि हर प्रदर्शन में शामिल होने से पहले हर कार्डधारक को अलग से खास मंजूरी लेनी ही होगी. हालांकि, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर तरह की पॉलिटिकल एक्शन की इजाजत है. किसी गतिविधि पर कार्रवाई होगी या नहीं ये उससे जुड़े नियमों और पूरे मामले के फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा. मसलन, कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई होगी ही. लेकिन क्या OCI कार्डधारक व्यक्ति का प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना कानून तोड़ना है?

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यहां संविधान का एक पहलू भी समझना जरूरी है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 देश के नागरिकों को बोलने, अपनी बात रखने और शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार देता है. लेकिन ये अधिकार खास तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए हैं. कोई विदेशी नागरिक इन्हीं अधिकारों का दावा उसी आधार पर नहीं कर सकता, जिस आधार पर भारत का नागरिक करता है.

अब सवाल आता है कि क्या इमरान खान को भारत से बाहर भेजा जा सकता है? OCI कार्ड वाले विदेशी नागरिक होते हैं. इसलिए उन पर भारत के विदेशी नागरिकों और इमिग्रेशन से जुड़े कानून भी लागू होते हैं. नागरिकता कानून की धारा 7D में OCI रजिस्ट्रेशन रद्द करने के कुछ आधार बताए गए हैं. इनमें देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मामले भी शामिल हैं.

लेकिन ध्यान दीजिए. किसी नेता की शिकायत, पुलिस में दर्ज FIR या वीजा नियम तोड़ने का आरोप अपनेआप ये साबित नहीं करता कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है. इसी तरह, सिर्फ शिकायत मिलने से किसी को देश से बाहर भेजना अपने आप जायज नहीं हो जाता. इसके लिए लागू कानून और मामले के तथ्य देखने होंगे. आगे देखना ये होगा क‍ि इमरान खान के मामले में क्या होता है.

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