असम में 'बहुविवाह निषेध बिल' पारित, सीएम सरमा बोले- 'किसी धर्म के खिलाफ नहीं'

असम विधानसभा ने 27 नवंबर को शीतकालीन सत्र की बैठक में 'असम बहुविवाह निषेध बिल 2025' (Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025) को पारित कर दिया. इस विधेयक के तहत बहुविवाह (Polygamy) को अपराध घोषित किया गया है. इसमें अधिकतम 10 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है. बिल को सेशन के पहले ही दिन पेश कर पारित कर दिया गया है.

असम के बहुविवाह निषेध बिल में अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के लोगों और संविधान की छठवीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों को छूट दी गई है. मसलन, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद और डिमा हसाओ, करबी आंगलोंग और पश्चिमी करबी आंगलोंग जैसे पहाड़ी जिले इसके तहत नहीं आएंगे. बिल में पीड़ित महिलाओं को मुआवजे का प्रावधान भी शामिल है.

बिल बहुविवाह की परिभाषा देते हुए कहता है कि जीवित पति या पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध टूटे बिना या तलाक न होने की सूरत में दूसरा विवाह करना अपराध है. यदि तलाक की अपील लंबित हो, तो भी ये अपराध माना जाएगा. दोषी ठहराए गए व्यक्ति को असम सरकार द्वारा वित्त पोषित या सहायता प्राप्त सार्वजनिक रोजगार, सरकारी योजनाओं में भागीदारी या असम में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा.