‘गुंडा ऐक्ट को परेशान करने का हथियार मत बनाइए’, यूपी सरकार को हाईकोर्ट की नसीहत

जिस मामले में किसी व्यक्ति को पहले ही बरी किया जा चुका हो, बाद में उसे किसी व्यक्ति को 'गुंडा' घोषित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता.

‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा कि 2020 के आपराधिक मामले और अली को गुंडा घोषित करने वाले 2026 के आदेश के बीच लगभग छह साल का अंतर था. कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं दिखाया जा सका. हाईकोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट में उस मामले का जिक्र किए जाने पर भी आपत्ति जताई जिसमें अली पहले ही बरी हो चुके थे. कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि DM के सामने याचिकाकर्ता की गलत तस्वीर पेश की गई थी. कोर्ट ने कहा,

2020 के सिर्फ एक आपराधिक मामले में शामिल होने से यह साबित नहीं होता कि मिस्टर अली आदतन अपराधी थे या वे आदतन अपराध करते थे या अपराध के लिए उकसाते थे.

(यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने नोएडा डीएम को लगाई फटकार, कहा- ‘तानाशाह की तरह काम कर रहे, आपको जनता...’)

बेंच ने बीट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को आधार मानने से इनकार कर दिया. इस जानकारी के आधार पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया. न ही अली को इस बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया गया. कोर्ट ने कहा कि ऐसी जानकारी के आधार पर कार्रवाई करना नैचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा. कोर्ट ने यह भी पाया कि कमिश्नर ने अली के खिलाफ बरी हो चुके मामले को भी पेंडिंग मामला मान लिया था. ये यह दिखाता है कि उन्होंने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं किया. यह मानते हुए कि DM और कमिश्नर के आदेश कानूनी रूप से सही नहीं थे. हाईकोर्ट ने उन्हें रद्द कर दिया और अली की याचिका को मंजूरी दे दी.

वीडियो: अब देवरिया के एसपी आईपीएस अभिजीत शंकर को इलाहबाद हाईकोर्ट की फटकार