हाई कोर्ट ने नोएडा डीएम को लगाई फटकार, कहा- 'तानाशाह की तरह काम कर रहे, आपको जनता...'

गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) की जिलाधिकारी (DM) मेधा रूपम को इलाहाबाद हाई कोर्ट नेकड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट की टिप्पणी अब पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सिस्टम परसवाल खड़े कर रही है. कोर्ट ने साफ कहा है कि IAS और IPS अफसरों की निष्ठा राजनीतिककार्यपालिका के प्रति नहीं, बल्कि संविधान के प्रति होनी चाहिए. अगर अफसर इसी तरहमनमाने तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहे, तो यूपी एक दिन ‘OrwellianDystopia’ यानी तानाशाही वाले राज्य में बदल सकता है.इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट औरएक्टिविस्ट आकृति चौधरी की NSA हिरासत के मामले में आई है. 2 सितंबर को हाई कोर्टने आकृति की NSA के तहत हिरासत रद्द कर दी थी. अब कोर्ट का 15 पेज का डिटेल ऑर्डरसामने आया है. इस आदेश में नोएडा की DM और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गएहैं.क्या है पूरा मामला?अप्रैल 2026 में नोएडा में मजदूरों ने वेतन बढ़ाने और बेहतर कामकाजी कंडीशन की मांगको लेकर प्रदर्शन किया था. इसी प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दिल्ली यूनिवर्सिटी की25 साल की हिस्ट्री ग्रेजुएट आकृति चौधरी को गिरफ्तार किया गया. बाद में उनके खिलाफराष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत का आदेश जारी किया गया.आकृति ने इस कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. 2 सितंबर को जस्टिसअतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने NSA के तहत उनकी हिरासत को रद्द करदिया. कोर्ट ने कहा कि हिरासत के लिए जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया, उसमेंपर्याप्त आधार नहीं था और कार्रवाई में कानून की गंभीर खामियां थीं. कोर्ट ने आकृतिको 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. कोर्ट ने मुआवजे की रकम डीएम मेधारूपम की सैलरी से देने की बात कही थी.हाई कोर्ट की कड़ी फटकारलेकिन अब सामने आए डिटेल ऑर्डर में कोर्ट ने इससे भी आगे जाकर प्रशासनिक व्यवस्थापर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि अफसरों को इतनी शक्तियां इसलिए दी जाती हैंक्योंकि उनके ऊपर लोगों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार, गरिमा, सम्मान और कल्याण कीरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है.लेकिन इसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा,अफसरों की वफादारी संविधान के प्रति होनी चाहिए, राजनीतिक कार्यपालिका के प्रतिनहीं.कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अफ़सरशाही और पुलिस संविधान के प्रति अपनीनिष्ठा भूलते हैं, तो जनता उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की तरह दमनकारी व्यवस्था हीमानेगी. इससे आम लोगों में व्यवस्था के ख़िलाफ़ जन आक्रोश और अशांति फैलती है.यूपी में तानाशाही का खतरा?कोर्ट ने इससे भी कड़ी टिप्पणी की. बेंच ने कहा कि अगर प्रशासन में गलत काम करनेवाले अफसर इसी तरह काम करते रहे, तो जल्द ही यूपी एक ‘Orwellian Dystopia’ यानी डरऔर सरकारी निगरानी वाली तानाशाही व्यवस्था में बदल सकता है. यानी ऐसा समाज, जहांलोगों की आजादी और अधिकारों पर भी सत्ता की सख्ती हावी हो जाए.अब सवाल है कि आकृति चौधरी के मामले में कोर्ट इतना नाराज क्यों हुआ? कोर्ट केमुताबिक, आकृति एक महिला स्टूडेंट एक्टिविस्ट थीं. उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्डनहीं था. रिकॉर्ड में ऐसा कोई भरोसेमंद सबूत नहीं मिला, जिससे ये साबित हो किउन्होंने हिंसा भड़काई थी.पुलिस ने उन पर भीड़ को उकसाने और हिंसा में भूमिका निभाने के आरोप लगाए थे. लेकिनकोर्ट के सामने ऐसा कोई मैसेज, ऑडियो, वीडियो या दूसरी ठोस सामग्री पेश नहीं की गई,जिससे ये आरोप साबित होते हों. कोर्ट ने पुलिस की कहानी को ‘concocted’ यानी गढ़ीहुई कहानी तक कहा.आकृति की गिरफ्तारी के समय को लेकर भी बड़ा सवाल उठा. कोर्ट के मुताबिक आकृति को 11अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से हिरासत मेंलिया गया था. जबकि पुलिस रिकॉर्ड में उनकी गिरफ्तारी 12 अप्रैल की दिखाई गई.कोर्ट ने नोटिस और जनरल डायरी की एंट्री को लेकर भी सवाल उठाए. हाई कोर्ट की बेंचने कहा कि रिकॉर्ड को देखने से ऐसा लगता है कि पहले आकृति को हिरासत में लिया गयाऔर बाद में कागजी कार्रवाई की गई. कोर्ट ने ये भी कहा कि जब पुलिस की रिपोर्ट मेंभरोसेमंद सबूत नहीं हों, तो NSA जैसे सख्त कानून को लागू करने से पहले DM कीजिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है.मेधा रूपम के आचरण की आलोचनालेकिन कोर्ट के मुताबिक इस मामले में ऐसा नहीं हुआ. आकृति की NSA हिरासत का आदेशगौतमबुद्धनगर की DM मेधा रूपम ने जारी किया था. कोर्ट ने उनके आचरण की कड़ी आलोचनाकी. बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि DM मेधा रूपम, आकृति को ‘एक उदाहरण’के तौर पर दिखाना चाहती थीं. डीएम सार्वजनिक जगहों पर मजदूरों के समर्थन में आवाजउठाने से रोकने की कोशिश कर रही थीं.इसी वजह से कोर्ट ने सिर्फ NSA हिरासत रद्द करके मामला खत्म नहीं किया. अदालत ने 5लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और कहा कि इसकी वसूली गौतमबुद्धनगर की DMसमेत जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी से की जाए. आदेश में जिम्मेदारी तय करने की बातSHO तक से कही गई है. साथ ही, संबंधित अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में कोर्ट कीनाराजगी दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है.यह भी पढ़ें: नोएडा DM मेधा रूपम ने परेशान होकर डिलीट किया एक्स अकाउंट, CECज्ञानेश कुमार की बेटी हैंयहां एक अहम बात समझना जरूरी है. NSA के तहत हिरासत रद्द होने का मतलब ये नहीं हैकि आकृति तुरंत जेल से बाहर आ गईं. उनके खिलाफ प्रदर्शन से जुड़े दूसरे आपराधिकमामले भी हैं और उन मामलों में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है. इसलिए NSA आदेश रद्दहोने के बावजूद वह न्यायिक हिरासत में बनी हुई हैं.नौकरशाही और पुलिस को चेतावनीइस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने एक तरफ आकृति चौधरी की NSA हिरासत को गलत ठहराया,वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों को भी साफ संदेश दिया है कि कानून लागू करनेकी ताकत बड़ी हो सकती है, लेकिन उस ताकत की सीमा संविधान तय करता है. शायद यही वजहहै कि कोर्ट की ये टिप्पणी सिर्फ आकृति चौधरी केस तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कियूपी की पूरी नौकरशाही और पुलिस के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखी जा रही है.