'पति को नपुंसक कहना मानहानि नहीं, अगर... ', हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पति को ‘नपुंसक’ कहना मानहानि नहीं है, अगर मेडिकल जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होती है. कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में समन जारी करने के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. यह मामला एक महिला के खिलाफ था, जिसने अपने पति पर शारीरिक रूप से अक्षम (अयोग्य) होने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह बयान पति के प्रति बिना किसी दुर्भावना और अच्छी नीयत से दिया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला एक पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़ा है. शादी के बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई. पत्नी का आरोप था कि उसके पति की मेडिकल स्थिति (शारीरिक अक्षमता) को शादी के समय छुपाया गया था. इसकी वजह से वह शादी की रात संबंध बनाने में लाचार रहा. विवाद बढ़ने पर पत्नी ने पुलिस में एक FIR दर्ज कराई. इस शिकायत में उसने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह बात कही कि उसका पति शारीरिक रूप से अक्षम है. इसके साथ ही महिला ने एक अदालत में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(a) के तहत शादी को रद्द करने और तलाक लेने के लिए याचिका भी दायर की.

पत्नी द्वारा लगाए गए इस आरोप के बाद, पति ने अपनी प्रतिक्रिया दी. पति का दावा था कि उसकी पत्नी ने परिवार के सदस्यों और मकान मालिक के सामने उसे सरेआम नपुंसक कहकर अपमानित किया है. इस बात को अपनी प्रतिष्ठा पर चोट मानते हुए पति ने पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का जवाबी मुकदमा दर्ज करा दिया. पति की इस मानहानि शिकायत पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट (निचली अदालत) ने पत्नी के खिलाफ समन जारी कर दिया, यानी उसे आरोपी के रूप में कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया.