बंगाल में बीजेपी का आना निवेशकों के लिए अच्छा या बुरा? शेयर मार्केट एक्सपर्ट ने बताया

शेयर बाजार निवेशकों के लिए, भाजपा की बंगाल में जीत का महत्व सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है. सनी अग्रवाल बताते हैं कि इससे मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में विधेयक पारित करना आसान हो जाएगा. उन्होंने आगे कहा, "मध्यम से लंबी अवधि में, बंगाल जीडीपी में ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर सकता है."

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जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ वीके विजयकुमार ने बाजार की तेजी को लेकर कहा कि इस जीत को लेकर बाजार के लिए बहुत ज्यादा आशावादी होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, “यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसका बाजार पर बहुत कम समय के लिए असर दिखेगा. बाजार की असली चाल कच्चे तेल की कीमतों से तय होगी.” 

विजय ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी सहायता की घोषणा और पाकिस्तान के जरिये अमेरिका को दिए गए ईरान के एक नए प्रस्ताव से ब्रेंट क्रूड की कीमत पहले ही गिरकर लगभग 108 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं.

एमके ग्लोबल की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोरा ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि भाजपा की जीत से पश्चिम बंगाल में केंद्र की मदद से चल रही योजनाओं को फटाफट मंजूरी मिल सकती है. इससे केंद्र-राज्य के बीच बेहतर तालमेल बनेगा. बीजेपी के सत्ता में आने से राज्य में मध्यम अवधि में राज्य की औद्योगिक नीति और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है. हालांकि, राज्य के सरकारी खजाने को संतुलित बनाए रखना भविष्य में एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित होगी.

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स्वतंत्र बाजार विश्लेषक अंबरीश बलिगा ईटी से कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने से रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को फायदा होगा. उन्होंने बताया कि बंगाल में कारोबार करने वाली सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियों की संख्या सीमित है, लेकिन कुछ कंपनियों के पास राज्य में जमीन का बड़ा भंडार है. बंगाल में कारोबार शुरू करने वाली कंपनियों को बदले हुए राजनीतिक माहौल से फायदा होगा. सड़क और निर्माण जैसे बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास को रफ्तार मिलने की संभावना है.

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ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का कहना है कि चुनावी वादों में महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता, नौकरियां, पेंशन और बेहतर स्वास्थ्य बीमा कवरेज आदि शामिल थे. हालांकि पश्चिम बंगाल पर कर्ज का काफी बोझ है. इसको काबू में रखना नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी. 

ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना चला रही है. इसके तहत हर महिला को 3000 रुपये प्रति महीना की सहायता राशि दी जाती है. अगर नई सरकार इसे जारी रखती है तो ये एक बड़ा खर्च उसके लिए भी होने वाला है.

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