कंपनियों के बोर्डरूम में होंगे 18 साल के जेन Z? संसदीय बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की

संसदीय समिति ने गौर किया कि नियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति और नीति आयोग से भी इसी तरह के सुझाव प्राप्त हुए थे.

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि इसका उद्देश्य बोर्ड रूम में युवाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है. समिति ने अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रचलित प्रथाओं की ओर भी इशारा किया, जहां आमतौर पर कार्यकारी नेतृत्व पदों के लिए ऐसी कोई आयु सीमा नहीं है. 

यह सिफारिश ऐसे समय में आई है जब भारतीय बोर्डरूम में युवा सदस्यों की संख्या पहले से ही बढ़ रही है. हालांकि यह बदलाव अभी भी मामूली है. प्राइम डेटाबेस की तरफ से जुटाए गए आंकड़ों से पता चला है कि एनएसई में लिस्टेड कंपनियों में 40 साल से कम उम्र के निदेशकों की संख्या मार्च 2024 तक बढ़कर 1,618 हो गई. जो एक दशक पहले 687 थी.

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पिछले कुछ साल में बोर्ड चयन फर्मों, स्वतंत्र निदेशकों और बिजनेसमैन ने कहा है कि कंपनियां एआई, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिस्ट जैसे क्षेत्रों में निपुण लोगों की तलाश कर रही हैं. प्राइम डेटाबेस के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि कम उम्र के लोग सीमित हैं.

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