लापरवाही की वजह से रेलवे को करोड़ों का नुकसान, यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल: CAG

कैग की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने खराब गुणवत्ता वाले माल डब्बों की सप्लाई की और कारगर ना होने के बाद भी उन्हें चलाना जारी रखा, जिससे रेलवे को करोड़ों को नुकसान हुआ है. धुतरा में अल्ट्राटेक सीमेंट साइडिंग और राजगनपुर में ओडिशा सीमेंट साइडिंग को अच्छी गुणवत्ता वाले माल डब्बों के साथ-साथ खराब गुणवत्ता वाले माल डब्बे भेजे गए.

कायदे से अनफिट डब्बों को हटा देना चाहिए था. हटाना दूर, ये डब्बे अच्छे वाले माल डब्बों के साथ पटरी पर दौड़ते रहे. मगर उनमें सामान की ढुलाई तो हुई नहीं. इसकी वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान 10.25 करोड़ का घाटा लगा है.

रिपोर्ट में पूर्व केंद्र रेल की तरफ से भी फीस वसूली प्रक्रिया में लापरवाही दिखाने की बात कही गई है. रिपोर्ट के मुताबिक बीना साइडिंग में रेलव इंजनों के इस्तेमाल के बदले शंटिंग चार्ज नहीं वसूले गए. जिसकी वजह से अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के बीच रेलवे को 50.77 करोड़ का नुकसान हुआ.

रिपोर्ट में कमाई वसूलने में लापरवाही के अलावा फंड के गलत इस्तेमाल, यात्रियों की सुरक्षा से समझौते से जुड़े मामलों का भी जिक्र है. रिपोर्ट में इंटरनल कोच फैक्ट्री(ICF) पर नीलगिरी माउंटेन रेलवे के लिए खराब डब्बे बनाने और उन्हें मंजूरी के बिना ही शुरू कर यात्रियों की सुरक्षा से समझौते का आरोप लगा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण रेलवे को 45.88 किलोमीटर लंबे मेट्टुपालयम और उदगमंडलम स्टेशनों के बीच चल रहे 100 साल पुराने 28 कोच बदलने थे. उसकी डिमांड पर 2015 में रेल मंत्रालय ने ICF को प्रोटोटाइप बनाने का ऑर्डर दिया. आईसीएफ ने शुरुआत में 15 कोच बनाए और उन्हें दक्षिणी रेलवे को सौंप दिया. दो अप्रैल, 2019 को पहले चार कोचों को मेट्टुपालयम से उदगमंडलम रूट पर शुरू भी कर दिया गया.

रिपोर्ट ICF पर सवाल उठाते हुए कहती है कि पहले तो ICF ने दिशानिर्देशों के हिसाब से प्रोटोटाइप नहीं बनाया. दूसरा प्रोटोटाइप को बिना मंजूरी के ही शुरू भी कर दिया गया. ये डब्बे पवर्तीय इलाके के लिए बनाए जाने थे, इसलिए इनका परीक्षण भी उसी हिसाब से होना चाहिए था. मगर ऐसा नहीं किया गया. आलम ये है कि ये डब्बे आज भी जस के तस पड़े हैं. इससे रेलवे को 27.91 करोड़ का नुकसान हुआ है.

कैग ने इस बारे में कुछ सिफारिशें भी दी हैं. कहा गया है, ‘रेल मंत्रालय आरडीएसओ (अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन) के परामर्श से ‘प्रोटोटाइप’ कोच के विकास के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित कर सकता है. सफल परीक्षण के बाद ही रेल डिब्बों का नियमित उत्पादन शुरू किया जाना चाहिए.'

इसके अलावा कैग ने ये भी बताया है कि सत्य साइ प्रशांति निलयम (SSPN) स्टेशन और KSR बेंगलुरु सिटी(SBC) के बीच चलने वाली एक्सप्रेस को ज्यादा पैसेंजर नहीं मिल रहे थे. बेंगलुरु डिविजन की शिकायत के बाद भी दक्षिण पश्चिम रेलवे ने इसे चलाना जारी रखा. जिससे 2017-18 से 2022-23 के बीच रेलवे को 17.41 करोड़ का नुकसान हुआ.

पूर्व रेलवे ने रोड ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने निर्देश और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के प्रावधानों का पालन नहीं किया. लिहाजा, ब्रिज का काम रुक गया. इसकी वजह से राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाले 13.52 करोड़ का फंड भी रुक गया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रैफिक बढ़ाने के लिए रेलवे को स्टेशन टू स्टेशन स्कीम के तहत माल ढुलाई भाड़े में छूट की इजाजत दी गई थी. इस छूट के लिए कुछ शर्तें तय की गई थीं. मगर दक्षिण रेलवे ने नियमों के उलट जाकर माल ढुलाई भाड़े में छूट दी, जिसकी वजह से रेलवे को 11.02 करोड़ का नुकसान हुआ.

उत्तर पूर्व रेल ने ऊंचे दाम वाली मशीन से तोड़ी गई गिट्टी को प्राथमिकता दी. जबकि, इससे पहले रेलवे ने उसी इलाके में इससे सस्ते दाम पर गिट्टी खरीदी थी. नए हाई रेट्स की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को 9.40 करोड़ का फायदा हुआ.

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