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एक हफ्ते में 31,661 शिक्षकों की भर्ती का वादा करने वाली योगी सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं

19 सितंबर, 2020. इस तारीख को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती वाली बात फिर से चर्चा में आ गई. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती पूरी कर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी. अब आप अगर सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी 69 हजार की निकली थी, तो फिर 31,661 को नियुक्ति क्यों? तो इसके पीछे है सुप्रीम कोर्ट का आदेश.

शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी. बाकी 31,661 पर सरकार के पास भर्ती प्रक्रिया चालू रखने का विकल्प था. खैर, योगी आदित्यनाथ के बयान वाले एक हफ्ते में से तीन दिन बीत चुके हैं. भर्ती के आगे बढ़ने के बारे में तो कोई अपडेट नहीं है. हां, इस पर रोक लगाने के लिए एक और याचिका जरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं.

31,661 भर्ती को लेकर जारी किया गया सरकारी प्रेस नोट
31,661 भर्ती को लेकर जारी किया गया सरकारी प्रेस नोट

क्या है समस्या?

एक समस्या हो, तो बताई जाए. इससे पहले कि एक मसला सुलझे, चार और आ जाते हैं. 2018 में सरकार ने भर्ती निकाली. जनवरी, 2019 में एग्जाम हुआ. पहली समस्या आई कटऑफ की. सरकार ने कटऑफ तय किया 60-65. शिक्षामित्रों ने कहा कि कटऑफ 40-45 रखा जाए. मसला कोर्ट में पहुंच गया. 6 मई, 2020 को फैसला आया. सरकार के पक्ष में. हाईकोर्ट ने कहा कि तीन महीने में भर्ती पूरी की जाए. सरकार ने भर्ती की तैयारी शुरू की. जल्दी से रिजल्ट जारी किया गया. भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए. 3 जून से भर्ती के लिए काउंसलिंग होनी थी. अभ्यर्थियों ने जिन जिलों में आवेदन किया था, वहां लाइन में लगे थे. कहीं काउंसलिंग शुरू हो गई थी, कहीं शुरू होने वाली थी.

इसी दौरान हाईकोर्ट का एक फैसला आया. हाईकोर्ट ने भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी. इस बार मसला कटऑफ का नहीं था. इस बार मसला था गलत सवालों का. कुछ कैंडिडेट ने 13 सवालों पर आपत्ति जताई थी और परीक्षा नियामक प्राधिकरण के जवाब को गलत बताया था. हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाते हुए यूजीसी की कमेटी से आपत्तियों की जांच कराने का आदेश दिया.

उधर कटऑफ पर 6 मई, 2020 के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. वहां उन्होंने भर्ती पर रोक लगाने की मांग की. कोर्ट ने रोक लगाई भी. 9 जून को कोर्ट ने 37,339 पदों को अगले आदेश तक होल्ड पर रखने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बाकी के 31,661 पदों पर भर्ती करने की छूट सरकार को दी.

बेरोजगारों के प्रदर्शन के बाद जागी सरकार

17 सितंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस. इस दिन देशभर में युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश इन प्रदर्शनों का केंद्र रहा. बेरोजगार युवाओं के गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते के भीतर इस भर्ती को पूरा करने का आदेश दे दिया. मुख्यमंत्री ने आदेश तो दे दिया कि भर्ती पूरी की जाए, लेकिन समस्या ये है कि कैसे पूरी की जाए? मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने ये चुनौतियां हैं-

# शिक्षामित्रों को भर्ती से अलग करने के बाद रिजर्वेशन किस आधार पर तय किया जाएगा? 69 हजार पदों के आधार पर या 31,661 के आधार पर?

#अमर उजाला की खबर के मुताबिक 31,661 पदों को भरे जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के तीसरे दिन भी शासन की ओर से इन दिशा में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी.

भर्ती में आरक्षण के नियमों का सही तरह से पालन न किए जाने की शिकायत पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपर मुख्य सचिव, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव को तलब किया है.

# पूरी भर्ती में शिक्षामित्रों के पदों को निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?

BTC अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 31,661 पदों पर भर्ती की सरकार की तैयारियों पर रोक लगाने की मांग की है. इनका कहना है कि जब तक इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है, तब तक 31,661 पदों पर भर्ती सही नहीं.

इस भर्ती में गड़बड़ियां इतनी हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह सैकड़ों याचिकाएं दायर की गई हैं. एक मसले पर फैसला, तो दूसरे में स्टे लग जाता है. कटऑफ और सवालों में गड़बड़ी के अलावा लिखित परीक्षा में धांधली की भी जांच चल रही है. एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल जिस तरीके से काम चल रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का एक हफ्ते में भर्ती पूरी करने का वादा पूरा हो पाएगा.


यूपी: 69000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के रोक की कहानी

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