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कितने OBC कितने SC, प्राइमरी स्कूलों का ये डेटा क्या बताता है?

मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिलों के लिए होने वाले नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (NEET) में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी है. हालांकि देश में OBC की आबादी कितनी है, इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं हैं. लेकिन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वालों के जातिगत डिटेल्स उपलब्ध है. इससे पता चलता है कि प्राइमरी स्कूलों में 45 प्रतिशत OBC, 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति (SC) और 11 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं. बाकी 25 पर्सेंट में हिन्दू अपर कास्ट और अन्य धार्मिक समूहों की आबादी का बड़ा हिस्सा शामिल है, बौद्ध को छोड़कर. यह 2019-20 का डेटा है.

UDISE+ का डेटा क्या कहता है?

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) स्कूली शिक्षा का डेटा रखता है. एक दशक से अधिक समय से सभी स्कूली छात्रों का जाति का विवरण ये इकट्ठा कर रहा है. चूंकि प्राइमरी लेवल पर नामांकन 100% है, इसलिए कक्षा एक से लेकर पांच तक के स्टूडेंट्स का डेटा व्यापक परिदृश्य को दिखाता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने UDISE+ डेटा के विश्लेषण के आधार पर लिखा है कि प्राइमरी लेवल पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का अनुपात 2011 की जनगणना में उनके अनुपात के काफी करीब है. लगभग सभी राज्यों में मामूली अंतर है, जो कुछ प्रतिशत अंकों का ही है. बता दें कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की गई है, इसलिए प्रत्येक राज्य में उनका अनुपात उपलब्ध है. लेकिन OBC के मामले में ऐसा नहीं है.

किस राज्य में कितने OBC छात्र?

मंडल कमिशन ने अनुमान लगाया था कि देश की आबादी में 52% OBC हैं. हालांकि UDISE+ के डेटा में OBC छात्रों का अनुपात इससे कम है. दक्षिणी राज्यों में OBC छात्रों का अनुपात सबसे अधिक तमिलनाडु में 71% है. इसके बाद केरल में लगभग 69% और कर्नाटक में 62% है. उत्तर की बात करें तो बिहार में OBC का अनुपात सबसे अधिक 61 फीसदी है. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 54 फीसदी और राजस्थान में 48 फीसदी है.

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर रोहित धनखड़ का कहना है कि-

“अगर हम शिक्षा तक पहुंच में असमानताओं को दूर करना चाहते हैं और विभिन्न सामाजिक समूहों के आउटकम की परवाह करते हैं, तो जाति पर डेटा होना बहुत महत्वपूर्ण है. डेटा के बिना, आप इन असमानताओं को दूर करने के लिए नीतियां नहीं बना सकते. यह बहुत अच्छा है कि प्राइमरी स्कूलों का डेटा है. और इसी कारण से बड़ी आबादी के लिए भी जाति जनगणना होनी चाहिए. हमें जनगणना से बचने के बजाय समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों को मिटाने के बेहतर तरीके खोजने होंगे.”

जाति जनगणना अधर में

जानकारी के लिए बता दें कि 1931 तक जनगणना में जाति के आंकड़े भी जोड़े जाते थे. लेकिन आजादी के बाद जनगणना में जाति के नाम पर केवल SC/ST का डेटा जुटाया जाता है. सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना (SECC) के जरिए जुटाया गया डाटा 2016 में पब्लिश होना था, लेकिन सरकार ने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया. 2021 की जनगणना में जाति जनगणना होने वाली थी, लेकिन ये भी अधर में है. हालांकि कई पार्टियां जाति आधारित जनगणना की मांग करती रही हैं. इसके समर्थक नेताओं का मानना है कि इस जनगणना से जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा. किस जाति में कितने लोग आज भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, इसकी भी जानकारी मिलेगी. तमाम नीतियां जाति को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है.


धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति की जाति कैसे तय होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है?

 

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