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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- PM केयर्स फंड का पैसा NDRF को देने की ज़रूरत नहीं

कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड बना था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी. इसे कोर्ट ने 18 अगस्त को खारिज कर दिया. ‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में जो रकम जमा हुई है, उसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) में ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा इसलिए, क्योंकि जो पैसे पीएम केयर्स में इकट्ठा हुए हैं, वो चैरिटेबल है, यानी लोगों ने अपनी मर्ज़ी से चैरिटी के तौर पर जमा किए हैं.

‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने ये ऑर्डर दिया. बेंच ने कहा कि पीएम केयर्स फंड के तहत इकट्ठा हुए पैसे NDRF से पूरी तरह अलग हैं. हालांकि ये भी साफ किया कि हर कोई NDRF में डोनेट करने के लिए स्वतंत्र है. उस पर कोई रोक नहीं है. केंद्र सरकार चाहे तो NDRF के फंड का भी इस्तेमाल कर सकती है.

याचिकाकर्ता ने एक और अपील की थी कि COVID-19 के लिए नेशनल प्लान बनाया जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि अलग से कोई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए जो प्लान तैयार किया है, वो काफी है.

याचिका कब और किसने दाखिल की थी?

‘लाइव लॉ’ के मुताबिक, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की ओर से सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने ये याचिका दायर की थी. इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पीएम केयर्स फंड के पूरे पैसे NDRF में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे CPIL की तरफ से पेश हुए थे. उनका कहना था कि पीएम केयर्स फंड को बनाना ‘संविधान से धोखाधड़ी’ है. उन्होंने ये भी दलील दी थी कि NDRF फंड का CAG से ऑडिट होता है, जबकि पीएम केयर्स फंड के खातों की जांच प्राइवेट ऑडिटर से कराई जाती है.

याचिका में ये भी मांग की गई थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 10 और 11 के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए एक नेशनल प्लान बनाया जाए. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.


वीडियो देखें: क्या PM CARES फंड पर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी?

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