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दिल्ली दंगा मामले में फेसबुक के इंडिया हेड को सुप्रीम कोर्ट से झटका, लेकिन ये राहत भी मिली है

फेसबुक के अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने पेश होना होगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है. समिति ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामलों में गवाह के रूप में बुलाए जाने के बावजूद पेश न होने पर इन्हें समन जारी किए थे. इसके खिलाफ फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने समन की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई हैं.

साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों में फेसबुक की क्या भूमिका थी, इसकी जांच को लेकर दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सौहार्द समिति की ओर से भेजे गए थे. इस समिति के अध्यक्ष AAP विधायक राघव चड्ढा हैं. इस समन को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस एसके कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने गुरुवार 8 जुलाई को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि फेसबुक के अधिकारियों को विधानसभा की समिति के सामने पेश होना होगा. लेकिन समिति उनसे कानून-व्यवस्था और कानूनी कार्यवाही के मुद्दों पर जवाब नहीं मांगेगी. यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा,

समिति के समक्ष पेश न होने के विकल्प पर विवाद नहीं हो सकता. याचिकाकर्ता की याचिका अपरिपक्व है, क्योंकि समन जारी करने के अलावा और कुछ नहीं हुआ है. समिति शांति और सद्भाव पर विचार-विमर्श करने के लिए जानकारी प्राप्त करने की हकदार है.

समिति के अधिकारों पर स्थिति साफ की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की समिति को केंद्रीय कानूनों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किए बिना शांति और सद्भाव से संबंधित किसी भी मामले पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है. लेकिन समिति अभियोजन एजेंसी (प्रॉसीक्यूशन) की भूमिका नहीं निभा सकती, और सीधे चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती. फेसबुक अधिकारी चाहें तो सवालों के जवाब नहीं देने का विकल्प चुन सकते हैं. इस मामले में हम समिति को सीमित सरंक्षण ही देंगे. कोर्ट ने कहा कि विधायी कार्य केवल विधानसभा के कार्यों में से एक है. जटिल सामाजिक समस्याओं की जांच भी इसके दायरे में है.

चुप रहने के अधिकार का दिया था हवाला

फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की ओर से दलील देते हुए कहा गया था कि आज के ‘‘शोर-शराबे के समय’’ में ‘‘चुप रहने का अधिकार’’ एक गुण है. उन्होंने ये भी कहा था कि शांति एवं सौहार्द के मामले की पड़ताल के लिए विधानसभा के पास समिति का गठन करने की कोई विधायी शक्ति नहीं है. फेसबुक के अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा था कि शांति समिति की स्थापना दिल्ली विधानसभा का प्रमुख कार्य नहीं है. ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था का मुद्दा केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है.

वहीं, समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने दावा किया था कि विधानसभा के पास समन जारी करने का अधिकार है. फरवरी में इस याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर अब जाकर फैसला आया है.


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