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ट्रेन लेट हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से कहा, पैंसेंजर को 30 हजार मुआवजा दो

भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. रोजाना लाखों लोग ट्रेनों में सफर करते हैं. लेकिन यात्रियों की एक पुरानी शिकायत दूर होने का नाम नहीं ले रही है. हम बात कर रहे हैं घंटों-घंटों लेट चलने वाली ट्रेनों की. ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे ही एक मामले में ट्रेन लेट होने से एक यात्री की फ्लाइट छूट गई. अब सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि वो 30 हजार रुपये मुआवजा देकर यात्री के नुकसान की भरपाई करे. रेलवे को कड़ी फटकार लगाते हुए इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहा है.

4 घंटे लेट पहुंची थी ट्रेन

मामला 2016 का है. संजय शुक्ला अपने परिवार के साथ अजमेर-जम्मू एक्सप्रेस से जम्मू जा रहे थे. जम्मू से उन्हें श्रीनगर के लिए फ्लाइट पकड़नी थी. लेकिन ट्रेन जम्मू स्टेशन पर तय समय से 4 घंटे बाद पहुंची. उनकी फ्लाइट छूट गई. इसके बाद संजय शुक्ला को पूरे परिवार के साथ जम्मू से श्रीनगर तक 15 हजार रूपये में टैक्सी करके जाना पड़ा. श्रीनगर पहुँचने के बाद उन्हें 10 हजार रुपए वहां होटल में रुकने के लिए खर्च करने पड़े. यानी सिर्फ ट्रेन लेट होने से 25 हजार रुपए बेवजह खर्च हुए.

इसके बाद संजय ने अलवर के कंस्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई. कंस्यूमर कोर्ट ने नॉर्दर्न रेलवे को 30 हजार रुपए का मुआवजा संजय शुक्ला को देने का आदेश दिया. इनमें 25 हजार रुपए वो थे, जो संजय शुक्ला को खर्च करने पड़े थे. 5 हजार रुपए उन्हें हुई परेशानी की भरपाई के तौर पर देने के लिए कहा. जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने भी बरकरार रखा. तब रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की.

रेलवे को कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने रेलवे के नियम बताते हुए कहा कि उस वक्त ट्रेन लेट होने के लिए मुआवजा देने की रेलवे की जिम्मेदारी नहीं थी. उन्होंने इसके लिए इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कोचिंग टैरिफ नंबर 26 पार्ट- I (वॉल्यूम- I) के नियम 114 और नियम 115 का हवाला दिया. लेकिन कोर्ट ने ये दलील नहीं मानी.

जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनुरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि

देश में ट्रेनों के देरी से पहुंचने का एक चलन सा हो गया है, जो बिल्कुल गलत है. इसे बदलना जरूरी है. रेलवे को इस देरी वाली परंपरा को तोड़ना होगा. अगर किसी यात्री का रेलवे की वजह से नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे को ही उठानी होगी.  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज बेहतरीन टेक्नोलॉजी के दौर में भी ट्रेन देर से पहुंचती है और रेलवे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है तो आने वाले समय में प्राइवेट सेवाओं से कड़ी टक्कर मिल सकती है. हम इस तरह यात्रियों को ढीले सिस्टम के भरोसे नहीं छोड़ सकते. यात्रियों का समय भी कीमती है.  किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कंस्यूमर कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और जल्द से जल्द 30 हजार रुपए 9 फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया.

(ये स्टोरी आयूष और सृष्टि ने लिखी है)


वीडियो: रेलवे पैंट्री स्टाफ़ की मैनेजर ने बेरहमी से पिटाई की, वीडियो देख भड़के लोग

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