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राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों के मामले पर स्थिति जस की तस रखने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है, जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था. हालांकि, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है. इसके साथ ही केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली गई है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई सोमवार, 27 जुलाई को होगी.

विधायक पृथ्वीराज मीणा की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस इन्द्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने केंद्र सरकार को इस मामले में पक्ष बनने की मंज़ूरी दी. कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को समय दिया है कि इस मामले में जवाब फ़ाइल करे. हाईकोर्ट ने 2 जुलाई को मामले में फ़ैसला सुरक्षित रखा था और स्पीकर सीपी जोशी को निर्देश दिए थे कि सचिन पायलट और बाक़ी विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी न की जाए.

दरअसल, सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार, 27 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी की थी. इस सत्र के दौरान सचिन पायलट समेत बागी 19 विधायकों पर दबाव बनाया जाता. अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम अशोक गहलोत के सामने विधानसभा सत्र बुलाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

# सीएम गहलोत क्या बोले 

फ़ैसला आने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा-

‘महामहिम राज्यपाल महोदय को हम सब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी के दबाव में नहीं आएं. आपके पास संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है. अपनी अंतरात्मा को आधार बनाकर, शपथ की जो भावना होती है, उसको आधार बनाकर फ़ैसला करें. वरना फ़िर हो सकता है कि पूरे प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने आ गई, तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी.’

# पायलट गुट नोटिस मिलने के बाद अदालत गया था

सचिन पायलट और उनके साथियों ने स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद अदालत का रुख किया था. विधायक दल की बैठक में शामिल न होने पर कांग्रेस ने स्पीकर से शिकायत की, फिर स्पीकर ने नोटिस दिया. इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, साथ ही स्पीकर को कोई एक्शन न लेने को कहा.

# सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा

हाईकोर्ट के द्वारा फैसला न देने को राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी ने संविधान का उल्लंघन माना. सीपी जोशी की ओर से दावा किया गया कि जब तक स्पीकर कोई फैसला न ले, तब तक अदालत उनके कामकाज में दखल नहीं दे सकती है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई घंटे की सुनवाई के बाद भी हाईकोर्ट की सुनवाई टालने से इनकार कर दिया. अब इस पर सोमवार, 27 जुलाई को सुनवाई होगी.

# किसका क्या दावा है?

पायलट गुट का दावा है कि वो पार्टी में रहकर ही अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और पार्टी की मीटिंग पर व्हिप लागू नहीं होता है. वो सिर्फ विधानसभा के लिए होता है. जबकि गहलोत गुट का कहना है कि बागियों ने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की, जो दिखाता है कि पार्टी के साथ रहने की उनकी मंशा नहीं है.

सीएम गहलोत ने कहा है कि सत्र जल्द बुलाया जाएगा, उनके पास बहुमत है और सभी विधायक उनके साथ हैं.


ये वीडियो भी देखें:

अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पुराना समय याद दिलाया है!

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