'लव मैरिज से हो रहे ज्यादातर तलाक', सुप्रीम कोर्ट की बात पर जनता बंट गई

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बढ़ते मामलों के लिए लव मैरिज को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया है. बुधवार, 17 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही. एक दंपती के वैवाहिक विवाद से जुड़े केस को सुनते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि प्रेम विवाहों में तलाक के मामले ज्यादा हो रहे हैं. बार एंड बेंच में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस गवई ने कहा,

रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई में शामिल एक वकील ने बताया कि ये लव मैरिज थी, तभी जस्टिस गवई ने ये बयान दिया. कोर्ट ने इसके बाद आपसी मध्यस्थता से इस मसले को हल करने की बात कही, लेकिन पति ने इस पर आपत्ति जताई. हालांकि, आखिर में मध्यस्थता पर ही बात बनी.

शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर जनता बंटी हुई है. सुनील नाम के एक यूज़र ने लिखा,

एक और यूज़र स्मरजीत ने भी कुछ ऐसा ही सवाल पूछा,

अदित्य नाम के एक यूज़र ने लिखा,

एक और यूज़र ने लिखा,

वहीं दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रियाए आईं. पीयूष चौबे नाम के यूज़र ने लिखा - 

रंजना नाम के यूज़र ने लिखा - 

हाल के समय में शादी और तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये दूसरी बार कोई अहम टिप्पणी की है. इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपने एक फैसले में कहा था कि अगर पति-पत्नी के रिश्ते में सुलह की गुंजाइश ही न बची हो, तो संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर कोर्ट तलाक को मंजूरी दे सकता है. कोर्ट का ये फैसला बेहद अहम माना गया, क्योंकि अब तक ये तलाक के लिए कानूनी तौर पर मजबूत आधार नहीं था.

जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, एएस ओका, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी की बेंच ने सुनवाई में कहा कि अगर संबंधों को जोड़ना संभव ही न हो, तो कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकारों के जरिए मामले में दखल दे सकता है. साथ ही इस तरह के मामले में तलाक के लिए 6 महीने इंतजार की कानूनी बाध्यता भी जरूरी नहीं है.

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