'एक देश, एक चुनाव' पर अब चुनाव आयोग ने क्या कहा है?
क्या चुनाव आयोग लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एकसाथ कराने के लिए तैयार है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसका जवाब दिया है.
देश में कुछ दिनों से एक बार फिर 'एक देश, एक चुनाव' (One Nation, One Election) पर बहस चल रही है. 'एक देश, एक चुनाव' मतलब देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एकसाथ कराना. राजनीतिक दल और संविधान के विशेषज्ञ इस पर अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे हैं. इन सबके बीच एक सवाल ये कि चुनाव आयोग का One Nation, One Election पर क्या रुख है. क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है? इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार का जवाब आया है.
'चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना'न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक CEC राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग 'कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार है'. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे CEC राजीव कुमार से One Nation, One Election पर सवाल किया गया था.
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CEC राजीव कुमार ने जवाब दिया,
“हमारा काम चुनाव कराना है. चुनाव कराने का समय संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में दिया गया है. संविधान में कहता है कि सरकार का कार्यकाल 5 साल का होगा. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि सरकार के 5 साल पूरे होने से छह महीने पहले चुनाव की घोषणा की जा सकती है. ऐसी ही स्थिति राज्य विधानसभाओं के लिए भी है.”
उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया, जो संविधान में दिया गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में है. उसके अनुसार चुनाव आयोग हमेशा चुनाव कराने के लिए तैयार है.
मोदी सरकार ने बनाई है एक कमिटी'एक देश, एक चुनाव' की बहस देश के लिए नई नहीं है. इस पर पहले भी बहसें होती रही हैं. हालिया बहस तब शुरू हुई, जब 31 अगस्त, 2023 को मोदी सरकार ने सितंबर में संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी. बिना कोई एजेंडा बताए. इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि विशेष सत्र में मोदी सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव साथ कराने वाला बिल ला सकती है. बहस चल ही रही थी कि मोदी सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' पर एक हाई लेवल कमिटी बना दी. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमिटी One Nation, One Election की संभावनाओं का पता लगाएगी.
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