मोदी सरकार 'एक देश, एक चुनाव' क्यों चाहती है, विरोध करने वाले क्या नुकसान बताते हैं?

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार, 31 अगस्त को संसद का विशेषसत्र बुलाए जाने की जानकारी दी. उन्होंने X पर बताया कि 18 से 22 सितंबर तक संसद काविशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 बैठकें होंगी. प्रह्लाद जोशी ने लिखा किविशेष सत्र (Special Session of Parliament) में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है.इसी दिन शाम तक सूत्रों के हवाले से एक और खबर आ गई. सूत्रों के मुताबिक संसद केविशेष सत्र में सरकार ‘एक देश, एक चुनाव’ का बिल ला सकती है. 'एक देश, एक चुनाव' यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जानेके मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है. इसके समर्थन और विरोध में तमाम तर्क दिएजाते हैं. राजनीतिक दलों की राय इस मसले पर बंटी हुई है. पहले यही समझ लेते हैं कि'एक देश, एक चुनाव' (One Nation, One Election) पर क्या राय दी जाती रही है.'वन नेशन, वन इलेक्शन' के फायदेबिना रुकावट हो सकेंगे विकास कार्य!देश में जब भी जहां भी चुनाव होते हैं, तब एक आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है.मतलब चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमोंकी शुरुआत या वित्तीय मंजूरी और कोई नियुक्ति नहीं कर सकती है. लगातार कोई न कोईचुनाव होने के कारण देश में बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है. ऐसा कहा जाताहै कि इस वजह से सरकार जरूरी नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और कई योजनाओं को लागूकरने में समस्या आती है. इससे विकास के काम प्रभावित होते हैं. इसलिए कहा जाता हैकि अगर देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव कराया जाए तोआदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी. इसके बाद विकास के काम बिना किसीरुकावट के किए जा सकते हैं.पैसे, संसाधन और समय की बचत!एक देश, एक चुनाव के पक्ष में ये कहा जाता है कि इससे बार-बार चुनावों में होनेवाले भारी खर्च में कमी आएगी. बार-बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर आर्थिकबोझ पड़ता है. देश में चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वालेकर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं. भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों कीतैनाती होती है. अगर सभी चुनाव साथ होंगे, तो सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलोंको बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे उनका समय बचेगा और वेअपनी ड्यूटी सही तरीके से कर पाएंगे. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के नुकसान कुछ लोग एक देश, एक चुनाव को देश के संघीय ढांचे के विपरीत और संसदीय लोकतंत्र केलिए घातक कदम बताते हैं. कहा जाता है कि इससे कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफउनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होसकती है. क्षेत्रीय मुद्दे नज़रअंदाज हो जाने की आशंका!कुछ लोगों का मानना है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाएगए तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं. ये भीकहा जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंच सकता है. वजह येबताई जाती है कि इससे वोटरों के एक ही तरफ वोट देने की अधिक संभावना होगी, जिससेकेंद्र सरकार में प्रमुख पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है. जनता के प्रति जवाबदेही पर खतरा!ये भी कहा जाता है कि अलग-अलग समय पर चुनाव होने के कारण जनप्रतिनिधियों को लगातारजवाबदेह बने रहना पड़ता है. कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुशहोकर काम नहीं कर सकते. किसी न किसी चुनाव का सामना करने के कारण राजनीतिक दलों कीजवाबदेही लगातार बनी रहती है. ऐसा कहा जाता है कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभा चुनावएक साथ कराए गए, तो इससे निरंकुशता की आशंका बढ़ जाएगी.साथ में चुनाव कराना मुश्किल!भारत की बड़ी जनसंख्या और चुनाव के लिए आवश्यक संसाधनों का हवाला देते हुए भी एकसाथचुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बताया जाता है. कहा जाता है कि साथ में चुनाव हुए तो नतीजेआने में देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका रहेगी.मोदी सरकार ऐसा क्यों चाहती है?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर जोरदेते रहे हैं. PM मोदी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनावएक साथ होंगे, तो इससे पैसे और समय की बचत होगी.इस तरह BJP और मोदी सरकार एकसाथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन करते रहे हैं.वहीं कई विपक्षी दल इसके विरोध में रहे हैं. द हिंदू की इस साल जनवरी की रिपोर्ट केमुताबिक AAP नेता आतिशी ने एकसाथ चुनाव को संविधान की मूल संरचना पर हमला बताया था.उन्होंने कहा था,“सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है (एक राष्ट्र, एक चुनावके मामले में), तो मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा? दल-बदल विरोधी कानूनों के बिना, एकमुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा, ठीक एक अध्यक्ष के चुनाव की तरह. इसका मतलब है किकिसी भी पार्टी के विधायक किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं. एक राष्ट्र, एक चुनाव'ऑपरेशन लोटस' को वैध बनाने और विधायकों की खरीद-फरोख्त को वैध बनाने का मोर्चाहै.''बता दें कि आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे. तब लोकसभाचुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे. इसके बाद 1957, 1962और 1967 में भी चुनाव एक साथ कराए गए, लेकिन फिर ये सिलसिला टूटा. जब 1968-69 मेंकुछ राज्यों की विधानसभा कई कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई थीं. वहीं 1971 मेंलोकसभा चुनाव समय से पहले हुए थे.

मोदी सरकार 'एक देश, एक चुनाव' क्यों चाहती है, विरोध करने वाले क्या नुकसान बताते हैं?

'एक देश, एक चुनाव' पर बहस लंबे समय से चल रही है, इसके नुकसान और फायदे दोनों गिनाए जाते हैं, कौन सी बात ज्यादा सही है?