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भ्रष्ट मंत्री, जज, अधिकारी के खिलाफ जांच से पहले पुलिस को अब अनुमति लेनी ही होगी

जनशिकायत मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में एक एसओपी जारी किया है. इस एसओपी के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में लोक सेवकों, मंत्रियों, पब्लिक सेक्टर के प्रबंधन निदेशकों और जजों के खिलाफ हुई किसी शिकायत पर ऐक्शन लेने से पहले पुलिस अधिकारियों को जांच करने की इजाजत लेनी होगी. पुलिस के साथ-साथ CBI जैसी बाकी जांच एजेंसियों को भी इस एसओपी को मानना होगा.

3 साल पहले हुआ था संशोधन

1988 में पारित हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) में 30 साल बाद 2018 में संशोधन किया गया था. लेकिन एसओपी को तीन साल बाद अब जारी किया गया है. इस संशोधन के मुताबिक, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो पुलिस को अपराध की जांच करने के लिए उस अधिकारी के विभाग में उसी रैंक के किसी अफसर या उससे बड़े अधिकारी से इजाजत लेनी होगी.

मंत्रालय के अनुसार, देशभर में सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों के खिलाफ हुई शिकायतों पर समान रूप से कार्रवाई करने के लिए ये एसओपी जारी किया गया है. इसके तहत जांच एजेंसियों के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हर हाल में एसओपी का पालन करना होगा.

Bahraich Police
सांकेतिक तस्वीर. (साभार- बहराइच पुलिस का ट्विटर हैंडल)

जानिए एसओपी में क्या कहा गया है,

– अगर पुलिस को किसी सरकारी कर्मचारी के कथित भ्रष्टाचार की जांच करनी है तो उसे संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी से संपर्क करना होगा.
– पुलिस को सभी सबूतों और पुख्ता जानकारी से सीनियर ऑफिसर को अवगत कराना होगा.
– स्थिति को समझते हुए वो अधिकारी ये तय करेगा कि कथित भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं. अगर वो ये पाता है कि जांच जरूरी है तो वो जांच को आधिकारिक मंजूरी देने के लिए संबंधित विभाग या मंत्रालय से संपर्क कर उस जांच को मंजूरी दे सकता है.
– अगर कथित रूप से भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है तो जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को संबंधित विभाग से इसकी परमिशन लेने के लिए शिकायत की एक कॉपी भी डिपार्टमेंट को देनी होगी.
– अगर ऑरिजिनल कंप्लेंट स्थानीय भाषा में की गई है तो उन्हें उस शिकायत का हिंदी या इंग्लिश में सही अनुवाद भी विभाग को सौंपना होगा.
– साथ ही पुलिस को जांच की इजाजत लेने के लिए पूरे मामले का एक लिखित विवरण देना होगा.

कब डीजी रैंक के अधिकारी से लेनी होगी इजाजत?

एसओपी के मुताबिक, इन पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पुलिस को डीजी या उसी रैंक के अधिकारी से परमिशन लेनी होगी-

– केंद्रीय मंत्री
– सांसद
– राज्य सरकार के मंत्री
– विधायक
– सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज
– सार्वजनिक बैंकों के संचालक

अगर डीजी रैंक के अधिकारी से इजाजत नहीं ली गई है या जिस अधिकारी से अनुमति मिली है उसका ओहदा डीजी रैंक से छोटा है तो इस स्थिति में की गई किसी भी तरह की कार्रवाई गैर कानूनी समझी जाएगी.

(आपके लिए ये स्टोरी हमारे साथी आयुष ने लिखी है.)


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