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कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की PM केयर्स फंड से इस तरह मदद करेगी सरकार

कोरोना की दूसरी लहर में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है. बहुत से परिवार तबाह हो गए. ना जाने कितने ही बच्चे अनाथ हो गए. इस स्थिति को देखते हुए पीएम केयर्स फंड की ओर से इन बच्चों की मदद का ऐलान किया गया है. पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उन बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता या गार्जियन्स को खो दिया है. ऐसे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का हेल्थ बीमा दिया जाएगा. इसके लिए जो भी प्रीमियम बनेगा, उसका भुगतान भी पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा.

ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र से मासिक सहायता राशि दी जाएगी. 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये भी दिए जाएंगे. ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन भी आसानी से दिया जाएगा. इसका ब्याज भी पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और इनकी मदद के लिए सबकुछ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एक समाज के नाते भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करें.

ये है सरकार की पूरी योजना

इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है, उनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराया जाएगा. अगर बच्चे का दाखिला निजी स्कूल में कराया जाता है तो पीएम केयर्स फंड से फीस दी जाएगी. ड्रेस, किताब-कॉपी आदि पर होने वाले खर्च को भी पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा.

11 से 18 साल के बच्चों को आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा. अगर बच्चे को किसी अभिभावक के पास रखा जाना है तब उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा. उसकी फीस और अन्य खर्चे भी पीएम केयर्स फंड से दिए जाएंगे.

इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाया जाएगा. इस एजुकेशन लोन के ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा. जो बच्चे छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.

Modi
केंद्र सरकार की इन योजनाओं से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा. फोटो- PTI

कमाऊ सदस्यों को खोने वाले परिवारों के लिए योजना

ऐसे परिवार जिन्होंने कोरोना के कारण अपने कमाऊ सदस्यों को खो दिया है, उनके लिए भी केंद्र सरकार ने कई घोषणाएं की हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इन सभी परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है.

ऐसे परिवारों को ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) का लाभ दिया जाएगा. मृतक के औसत दैनिक वेतन या कुल पारिश्रमिक के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन, पीड़ित परिवारों को दी जाएगी. इसके अलावा EDLI (कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना) योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को को उदार बनाया दिया गया है. सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन्होंने कोविड के कारण अपनी जान गंवा दी है, उनके परिवारों की पूरी मदद की जाएगी.

सरकार ने बीमा लाभ की राशि को 6 लाख से बढा कर 7 लाख कर दिया है. 2.5 लाख के मिनिमम बीमा लाभ के प्रावधान को बहाल कर दिया है. 15 फरवरी 2020 से ये अगले तीन सालों के लिए लागू होगा. ठेके पर काम करने वालों और आकस्मिक कामगारों के परिवारों के लिए शर्तों को आसान किया गया है. मिनिमम बीमा लाभ उन लोगों के परिवारों को भी मिलेगा जिन्होंने मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों में अपनी नौकरी बदल दी थी.


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