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पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO ने कई देशों पर लिया एक्शन, स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने से रोका

स्पाईवेयर पेगासस (Pegasus) बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप को लेकर बड़ी खबर आ रही है. ग्रुप ने कई देशों को अपने सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करने से रोक दिया है. ये जानकारी अमेरिकी मीडिया कंपनी एनपीआर को NSO ग्रुप के ही एक कर्मचारी ने दी है. पेगासस के जरिए दुनिया के कई देशों में रहने वालों की जासूसी को लेकर इन दिनों बवाल हो रहा है. भारत में इसकी वजह से संसद की कार्यवाही तक ठीक से नहीं चल पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने भी पेगासस मामले को लेकर एक अहम फैसला लिया है.

‘पेगासस प्रोजेक्ट’ के खुलासे के बाद एक्शन

‘पेगासस प्रोजेक्ट’ के नाम से दुनिया भर की कई मीडिया एजेंसीज ने फोन की जासूसी को लेकर बड़ा खुलासा किया था. दावा किया गया कि इजराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए दुनियाभर में 50 हजार से ज्यादा लोगों का फोन या तो हैक किया गया या हैक करने की संभावित लिस्ट में डाला गया. इसमें दुनियाभर के कई बड़े नेता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं. इसे लेकर दुनियाभर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने तो इजरायल के पीएम को फोन लगा दिया. कई देशों ने जांच के आदेश दे दिए. इसके बाद खबर आई कि इजरायल सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी NSO के तेल अवीव स्थित ऑफिस पर छापा मारा है.

इन सब खबरों के बीच 29 जुलाई को NSO के एक कर्मचारी ने अमेरिकी मीडिया कंपनी एनपीआर से बात करते हुए दावा किया कि-

“कुछ क्लाइंट्स की जांच की जा रही है. इनमें से कुछ क्लाइंट्स को अस्थायी तौर पर सस्पेंड भी किया गया है.”

मतलब ये कि NSO कंपनी ने कुछ देशों की एजेंसियों को पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने से फिलहाल रोक दिया है. हालांकि कर्मचारी ने उन एजेंसियों और देशों के बारे में नहीं बताया, जिन पर ये कार्रवाई हुई है. बता दें कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कोई सीधे नहीं कर सकता. आमतौर पर इसे सरकार और सरकारी एजेंसियों से एग्रीमेंट करके ही ही दिया जाता है. फोन नंबरों की जासूसी भी सीधे नहीं होती. ऐसे संभावित नंबरों की लिस्ट NSO को देनी होती है. पेगासस सॉफ्टवेयर में उन फोन नंबरों की लैंडिंग NSO ही कराती है.

पहले भी कई एजेंसियों पर लगी है रोक

उधर NSO कंपनी का कहना है कि वह इससे पहले भी कुछ देशों की एजेंसियों को पेगासस का गलत इस्तेमाल करने पर सेवाएं देने से रोक चुका है. इसमें 5 सरकारी एजेंसियां शामिल हैं. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ये एजेंसियां सऊदी अरब, दुबई और मैक्सिको की हैं. NSO ने फिर दावा किया कि वो पेगासस स्पाईवेयर की सुविधा सिर्फ संप्रभु देशों या उसकी एजेंसियों को ही उपलब्ध कराती है. उनकी क्लाइंट लिस्ट में 40 देशों के 60 कस्टमर हैं. ये सभी खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां और सेनाएं हैं. कंपनी ने जोर दिया कि वो पेगासस की सेवाएं आतंकवाद और अपराध से लड़ने के लिए देशों को उपलब्ध करा रहे हैं. लेकिन हाल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि NSO का पेगासस सॉफ्टवेयर कई आम लोगों के मोबाइल फोन में भी पाया गया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और मारे गए सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की मंगेतर के फोन में पेगासस होने की बात पर भी NSO कंपनी के कर्मचारी ने जानकारी दी. उसने दावा किया कि NSO ने अपनी अंदरूनी जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया है.

पेगासस प्रोजेक्ट में भारत के कई नेताओं, पत्रकारों और राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं. (सांकेतिक फोटो)
पेगासस प्रोजेक्ट में भारत के कई नेताओं, पत्रकारों और राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं. (सांकेतिक फोटो)

सुप्रीम कोर्ट में होगी पेगासस पर सुनवाई

इधर पेगासस स्पाईवेयर की लड़ाई अब भारत की संसद से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है. गुरुवार 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी. रमना की बेंच के सामने पेगासस जासूसी मामले को उठाया गया. जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वह अगले हफ्ते इस मामले को सुनेंगे. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस रमना के सामने इस मुद्दे रखा. उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार एन. राम द्वारा दाखिल याचिका का ज़िक्र किया. दावा किया कि पेगासस प्रोजेक्ट के तहत भारत में अब तक 40 पत्रकार, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रशांत किशोर समेत अन्य कई नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, पत्रकारों को इस सॉफ्टवेयर के दम पर टारगेट किया गया था.


वीडियो – राहुल गांधी, प्रशांत किशोर समेत 300 लोगों की पेगासस स्पाइवेयर से मोदी सरकार ने जासूसी करवाई?

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