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एमपी: गायों के संरक्षण के लिए टैक्स लगा सकती है सरकार

मध्यप्रदेश में इसी हफ़्ते बनी ‘गौ कैबिनेट’ की पहली बैठक प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई इस बैठक में गौ संरक्षण पर चर्चा की गई और कई अहम फ़ैसले लिए गए.

क्या है गौ कैबिनेट: पशुओं से जुड़े सभी विभागों के मंत्रियों और प्रधान सचिवों का एक मंत्री परिषद समूह बनाया गया है, जो गौ-संरक्षण पर काम करेगी.

गौ कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या फैसले हुए

1. मध्यप्रदेश के आगर स्थित गौ-अभ्यारण्य में गायों पर रिसर्च के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा.
2. प्रदेश में अधिक गौशालाएं बनाई जाएंगी और सभी गौशालाओं को स्वाबलंबी बनाया जाएगा.
3. गोमूत्र और गाय के गोबर का कैसे सदुपयोग हो, इसके लिए एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी.
4. शहरों में लावारिस गोवंशों को संरक्षण देने के लिए नगर निकायों को जोड़ा जाएगा.

गोपाष्टमी के मौके पर हुए इस गौ-कैबिनेट की बैठक की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर भी दी.

शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया-

गौ-वंश के संरक्षण और संवर्धन का काम हम श्रद्धा के साथ-साथ पर्यावरण बचाने, फसलों का उत्पादन बढ़ाने, तथा कुपोषण दूर करने के लिए भी कर रहे हैं। निवास पर#गोपाष्टमीपर्व के अवसर पर वी.सी. के माध्यम से मध्यप्रदेश की प्रथम गौ-कैबिनेट की बैठक ली।”

मध्यप्रदेश में गौ सरंक्षण के लिए लिया जा सकता है टैक्स

बैठक के बाद शिवराज आगर में बने गौ-अभ्यारण्य के लिए रवाना हो गए. अभ्यारण्य में गौ-संरक्षण से जुड़े उपायों पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स से चर्चा करने के बाद शिवराज ने कहा-

“जिस तरह से पुराने जमाने में लोग घरों में पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे, ठीक उसी तरह सरकार भी जनता से थोड़ा सा टैक्स गौमाता के लिए ले सकती है. इस पर विचार किया जा रहा है.”

शिवराज ने आगर में कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात की. उन्होंने इस बातचीत का वीडियो ट्वीट किया-

इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्यप्रदेश में 2 हज़ार नई गौशालाएं खोली जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश होगी सरकारी दफ्तरों में अब गोमूत्र से बने फिनाइल का ही इस्तेमाल किया जाए. इसके लिए भी आने वाले समय में रूपरेखा बनाई जाएगी.


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