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बकरीद से पहले कश्मीर में ऐसा कौन सा आदेश आया, जिस पर विवाद हो गया?

कश्मीर घाटी में एक सरकारी चिट्ठी विवाद का कारण बन गई है. ये चिट्ठी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजी गई थी. इसमें लिखा था कि 21 जुलाई को आ रही बकरीद पर स्लॉटर हाउस से बाहर जानवरों की कुर्बानी पर बैन रहना चाहिए. 16 जुलाई को ये चिट्ठी सामने आते ही विवाद हो गया. मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई. इसके बाद प्रशासन की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण जारी किया गया. कहा गया कि जानवरों की कुर्बानी पर बैन लगाने का कोई इरादा नहीं है. ये चिट्ठी तो एक रुटीन प्रैक्टिस है, जो हर साल जारी की जाती है.

पशु कल्याण विभाग के प्लानिंग डायरेक्टर जीएल शर्मा ने सफाई देते हुए इंडियन एक्सप्रेस से कहा –

“हमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से ये पत्र मिला था. हमने बस इसे आगे फॉरवर्ड किया था. इसका ग़लत मतलब निकाला गया. पशुओं की कुर्बानी पर कोई बैन नहीं है.”

जो चिट्ठी भेजी गई है, उसके सब्जेक्ट में लिखा है – गाय, बछड़े, ऊंट व अन्य जानवरों की हत्या पर रोक लगे. चिट्ठी में लिखा है –

“बकरीद के मौके पर 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी संख्या में जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है. ऐसे में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अपील है कि पशु कल्याण से जुड़े नियम सख़्ती से लागू कराए जाएं.”

चिट्ठी में आगे पशु हिंसा और स्लॉटर हाउस से जुड़े नियम-कायदों का ज़िक्र है. ये चिट्ठी सामने आते ही विवाद हो गया. क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहता है कि स्लॉटर हाउस से बाहर पशुओं की कुर्बानी नहीं जा सकती. लेकिन कश्मीर घाटी को छोड़कर बाकी स्थानों पर ज़्यादा स्लॉटर हाउस हैं ही नहीं. ऐसे में सवाल उठा कि जब ज़्यादा स्लॉटर हाउस हैं ही नहीं तो कुर्बानी दी भी कहां जाएगी. हालांकि जीएल शर्मा का इस पर कहना है कि ये पाबंदी सिर्फ नगर पालिकाओं में है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहीं भी कुर्बानी दे सकते हैं.

वहीं दूसरी तरफ मीरवाइज़ उमर फारुक के संगठन मुताहिद मजिलिस उलेमा (MMU) का कहना है कि इस तरह की पाबंदियां पूरी तरह अस्वीकार्य है और वे इस बात से हैरान हैं कि ईद जैसे पर्व पर जानवरों की कुर्बानी को कोई ग़लत कैसे ठहरा सकता है. बताते चलें कि बकरीद पर हर साल लाखों बकरों की कुर्बानी दी जाती है.


NIA ने IB और RAW के साथ मिलकर कश्मीर में 10 जगह छापेमारी की और 5 को अरेस्ट किया

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