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चीन से तनाव के बीच सरकार ने तीनों सेनाओं को दी ये बड़ी छूट

भारत का लद्दाख में चीन से तनाव चल रहा है. ऐसे समय में केंद्र सरकार ने सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपये तक के हथियार खरीदने का अधिकार दिया है. इस अधिकार के तहत सेनाएं इमरजेंसी फंड के रूप में किसी एक प्रोजेक्ट पर अधिकतम 500 करोड़ रुपये खर्च कर सकती हैं. इसके लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब भारत का लद्दाख में चीन से संघर्ष चल रहा है.

रक्षा मंत्रालय से सलाह के बाद सेना खुद ले सकती है फैसला

इंडिया टुडे ने सरकारी सूत्रों से यह जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इमरजेंसी हालात में हथियार खरीदने के लिए तीनों सेनाओं को वित्तीय शक्तियां दी हैं. अब वे इन शक्तियों के तहत 500 करोड़ रुपये तक के नए हथियार खरीद सकती हैं. या फिर किसी हथियार के बनाने में खर्च कर सकती हैं. इस प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षा बलों को केवल रक्षा मंत्रालय से सलाह-मशविरा करना होगा. इसके बाद वे युद्ध के लिए जरूरी किसी भी हथियार को खरीद सकती हैं.

जानकारी के अनुसार, तीनों सेनाएं अपनी जरूरत वाले हथियारों और उपकरणों की लिस्ट तैयार कर रही हैं. इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि उनके जरूरत वाले हथियार तय समय पर मिल जाएं.

उरी और बालाकोट के बाद भी उठाया था यह कदम

केंद्र सरकार ने 2016 में उरी हमले और 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद भी सेना को इस तरह की ताकत दी थी. बालाकोट के बाद एयरफॉर्स ने इस ताकत का फायदा उठाया था. उसने कई मिसाइलें और लड़ाकू विमानों के कलपुर्जे खरीदे थे. एयरफॉर्स ने उस समय हवा से जमीन में मार करने वाली स्पाइस 2000 मिसाइल के साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी खरीदी थीं. वहीं थल सेना ने इजरायल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अमेरिका से गोला-बारूद खरीदा था.

बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव है. 15 जून को दोनों सेनाओं में हिंसक झड़प भी हो गई थी. इसमें एक कर्नल सहित 20 जवान शहीद हुए थे. इसके बाद से चीन से लगती सीमा पर चौकसी और गश्ती बढ़ा दी गई है. वायुसेना ने भी इस घटना के बाद अपनी तैयारियां तेज की हैं.


Video: गलवान घाटी पर चीन ने अपना हक जताया, तो विदेश मंत्रालय ने भी ‘अच्छे से’ जवाब दे दिया

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