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प्रवासी मजदूरों को किराए पर सस्ते घर दिए जाएंगे, मोदी कैबिनेट के पांच फैसले जानिए

8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आवास 7, लोक कल्याण मार्ग में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कुछ अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया. मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसलों की जानकारी दी. पांच महीने मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों को किराए का सस्ता आवास, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश, उज्ज्वला योजना के लाभ में बढ़ोतरी को लेकर फैसले हुए.

प्रवासी मजदूरों को सस्ते आवास

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1 लाख, 8 हजार छोटे मकान बनकर तैयार हैं. इन मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला किया है. मजदूरों को किराए पर सस्ता मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए ये फैसला किया है. उन्होंने कहा कि अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (AHRCs) को मंजूरी दी गई है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन के तहत ही एक सब-स्कीम होगी, जिसमें आवास दिए जाएंगे. जहां आवास तैयार नहीं हैं, उन्हें बनाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने की घोषणा की. आज मंत्रिमंडल ने उसे लागू किया है. जुलाई , अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये योजना लागू रहेगी. इसमें एक व्यक्ति को पांच किलो मुफ्त अनाज मिलेगा. उन्होंने कहा कि पहले तीन महीने में 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज दिया गया और आने वाले पांच महीने में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज मुफ्त दिया जाएगा.

पब्लिक इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार का निवेश होगा

जावड़ेकर ने एक और फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तीन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों- ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्फ्यूजन को मंजूरी दी गई है, मतलब सरकार इनमें निवेश करेगी.

उज्ज्वला योजना की अवधि बढ़ी

उन्होंने बताया कि 1 जुलाई, 2020 से उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए तीन महीने के लिए तीन सिलेंडर की अवधि बढ़ा दी गई है. पहले ये जून में खत्म होने वाली थी. इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

EPF विस्तार को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मनिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक तीन महीने के लिए EPF योगदान 24 फीसदी (12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी मालिक) के विस्तार को मंजूरी दी.


आसान भाषा में: मोदी कैबिनेट के ये 5 बड़े फैसले कितने काम के?

 

 

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