Submit your post

Follow Us

20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की आख़िरी किश्त में मनरेगा को 40 हजार करोड़, अन्य को क्या मिला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की पांचवीं और आख़िरी किश्त का ऐलान किया. राहत पैकेज, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के कारण गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया जाना है. वित्त मंत्री ने कहा कि – इस बार की घोषणाओं में लैंड, लेबर, लॉ और लिक्विडिटी पर ज़ोर है.

कुल सात सेक्टर्स को लेकर घोषणाएं की गईं. एक-एक करके बात करते हैं.

# मनरेगा

मनरेगा के बजट में 40 हज़ार करोड़ रुपए का इज़ाफ़ा. इससे लगभग 300 करोड़ पर्सन डेज़ जेनरेट करने में मदद मिलेगी.

इससे पहले इस साल के बजट में मनरेगा के लिए 61 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए थे.

इस बढ़े हुए बजट का इस्तेमाल गांवों में प्रोडक्शन बढ़ाने, जल संरक्षण जैसे कामों को बेहतर करने के लिए किया जाएगा.

# हेल्थ

हेल्थ सेक्टर के लिए 15 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट.

इन 15 हज़ार करोड़ में राज्यों को दिए गए 4113 करोड़ रुपए. हेल्थ आइटम्स पर ख़र्चे गए 3750 करोड़ रुपए. टेस्टिंग लैब और किट्स पर ख़र्च किए गए 550 करोड़ रुपए और पीएम-जय के तहत हेल्थ प्रोफेशनल्स को 50 लाख का कवर शामिल है.

गांव और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बढ़ाए जाएंगे. ज़िला और ब्लॉक लेवल पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाई जाएंगी.

आरोग्य सेतु की तर्ज़ पर ही अब ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन सर्विस शुरू की जाएगी. हेल्थ से जुड़ी सलाह ऑनलाइन ले सकेंगे.

नेशनल डिज़िटल हेल्थ मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार होगा. भविष्य में संक्रामक रोगों से निपटने के लिए ज़िला स्तर पर यूनिट तैयार की जाएगी.

# एजुकेशन

टीवी के माध्यम से पढ़ाई पर ज़ोर देने के लिए स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल का प्रावधान. 3 ऐसे चैनल चालू हैं. 12 और चालू किए जाएंगे.

राज्यों से बात करके स्वयं-प्रभा चैनल के लिए रोज़ का चार घंटे का ऑन एयर टाइम तय करने की कोशिश की जाएगी.

स्काइप कॉल्स के ज़रिये एजुकेशन से जुड़े लाइव इंटरेक्टिव सेशन को बढ़ावा. इसके अलावा टीवी पर एजुकेशन प्रोग्राम बढ़ाने के लिए टाटा स्काई और एयरटेल जैसे सर्विस प्रोवाइडर से टाई-अप किया जाएगा.

ई-पाठशाला में 200 नई टेक्स्ट बुक जोड़ी जाएंगी. डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पीएम-ई विद्या स्कीम शुरू की जाएगी. 100 यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकेंगी.

# बिज़नेस

जैसे एमएसएमई की परिभाषा बदली गई, उसी तरह अब दिवालियापन की परिभाषा बदली जाएगी.

छोटी-मोटी चूक पर कार्रवाई न हो, उसके लिए छोटे उद्योगों की दिवालियापन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है.

कर्ज़ अदा करने से चूकने पर उसे एक साल तक दिवालियापन में शामिल नहीं किया जाएगा.

# ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

छोटी चूकों को अपराधीकरण (डीक्रिमिनलाइज़) की सूची से हटाया गया है. सीएसआर की रिपोर्टिंग में कमी, फाइलिंग में कुछ गड़बड़, एजीएम की होल्डिंग में डिले हो गया..ये सब अपराधीकरण से बाहर होगा.

सात कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को ख़त्म कर दिया गया है. पांच को ऑप्शनल कर दिया गया है. इससे बिज़नेस करने में सहूलियत मिलेगी. न्यायालय पर केस का दबाव भी कम होगा.

# पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़

पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ पॉलिसी लाई जाएगी.

सभी सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाएगा पर साथ में एक सरकारी कंपनी भी प्रोसेस में रहेगी ही.

स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में निजी कंपनी के साथ एक सरकारी कंपनी तो रहेगी ही. दूसरे सेक्टर्स में सरकारी कंपनी का निजीकरण किया जाएगा.

फ़िज़ूल ख़र्च और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च को कम करने के लिए एक से चार ही इंटरप्राइजेज़ रहेंगी. बाकी का निजीकरण या विलय. या फिर होल्डिंग कंपनी के साथ विलय किया जाएगा.

# स्टेट और उनके रिसोर्स

अब तक राज्य स्टेट जीडीपी का 3 फीसद कर्ज़ ले सकते थे. अब इस सीमा को बढ़ाकर 5   फीसद कर दिया गया है. ये केवल एक साल के लिए है.

इससे राज्यों को अतिरिक्त 4.28 लाख करोड़ रुपए तक की रकम मिल सकेगी.


अर्थात: PM नरेंद्र मोदी का 20 लाख करोड़ का पैकेज सामान्य पैकेज से बड़ा नहीं है?

लगातार लल्लनटॉप खबरों की सप्लाई के लिए फेसबुक पर लाइक करें

क्या चल रहा है?

योगी का एक फैसला और घर जा रहे हज़ारों मज़दूरों को दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने रोका

सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे.

लॉकडाउन: घर का किराया देने के भी पैसे नहीं बचे थे, टीवी एक्टर ने फांसी लगा ली

डिप्रेशन और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे.

यूपी में पैदल, ट्रक या अवैध वाहन से मज़दूरों की एंट्री पर योगी सरकार ने लगाया बैन

औरैया की घटना के बाद सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए.

कांग्रेस की कौन सी योजना पीएम मोदी से लागू करने के लिए कह रहे हैं राहुल गांधी

राहुल ने दिल्ली में सड़क पर चलते मजदूरों से मुलाकात की.

निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की चौथी किश्त में किसे क्या दिया?

वित्त मंत्री ने आठ सेक्टरों से जुड़े ऐलान किए हैं.

वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार राहत पैकेज की बातों के बीच ख़िलजी का ज़िक्र क्यों कर रहे हैं

आज तक ई एजेंडा में संजीव सान्याल ने बताया.

मोदी ने CM रहते जो सिफारिशें कीं, 9 साल बाद सीतारमण ने उन्हें लागू किया

मामला मनमोहन सरकार में बनी एक कमिटी से जुड़ा है.

बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ट्विटर पर फेक न्यूज से नफरत फैला रहे थे, दिल्ली पुलिस ने हड़का दिया

हालांकि पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की.

कच्चा तेल सस्ता होने से भारत को कितने हजार करोड़ का फायदा हुआ, पेट्रोलियम मंत्री ने बताया

आज तक के ई-एजेंडा कार्यक्रम में बोले धर्मेंद्र प्रधान.

जानिए हवाई यात्रा शुरू होने पर किस तरह की सावधानी बरतनी होगी?

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की गाइडलाइंस.