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CM मनोहर लाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल, कई घायल

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इस लाठीचार्ज में कई किसानों के घायल होने की खबर है. पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने वाले किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया. घटना हिसार जिले के हांसी की बताई जा रही है. सीएम खट्टर हिसार में एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे. कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की है. हरियाणा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है.

आज तक के मनजीत सहगल और हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे. सीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान जुटे थे. पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी कर रखी थी, लेकिन गुस्साए किसान उस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे निकलने लगे. उसके बाद किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस की इस कार्रवाई में कई किसानों के घायल होने की खबर है.

इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पानीपत में गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल का शुभारंभ किया. यहां 500 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है.

हिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रदर्शन स्थगित करने की अपील की थी. इसके साथ ही दावा किया था कि धरना स्थलों से किसानों की आवाजाही के कारण गांवों में संक्रमण फैल रहा है. मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि किसान बाद में अपनी इच्छा से प्रदर्शन दोबारा शुरू कर सकते हैं लेकिन अभी उन्हें इसे बंद कर देना चाहिए. खट्टर ने कहा कि उन्होंने एक महीने पहले किसान नेताओं से धरना स्थगित करने की अपील की थी ताकि संक्रमण नहीं फैले.

केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के सिंघू और टिकरी सीमा के अलावा हरियाणा के कई स्थानों पर भी महीनों से धरना दे रहे हैं. पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े तीन कानून लागू किए थे. इन्हीं तीन कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं. किसान और सरकार के बीच 11 बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी. किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे और MSP पर गारंटी का कानून लेकर आए. लेकिन सरकार का कहना है कि वो कानूनों को वापस नहीं ले सकती. अगर किसान चाहते हैं, तो उनके हिसाब से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं.


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