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ED ने पूर्व IAS हर्ष मंदर के घर और दफ्तर पर छापा मार दिया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा है. पूर्व IAS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर और दफ्तर पर. खबरों के मुताबिक, गुरुवार 16 सितंबर को ED ने उस समय हर्ष मंदर के घर पर छापा मारा, जब वो वहां नहीं थे. बताया गया है कि वो इस समय एक फेलोशिप के लिए पत्नी के साथ जर्मनी गए हैं. हर्ष मंदर गुरुवार को ही पत्नी के साथ जर्मनी के लिए रवाना हुए. खबर के मुताबिक, इसके 5 घंटे बाद ही उनके घर पर ED का छापा पड़ गया.

मामला क्या है?

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर्ष मंदर एनजीओ के तहत दो चिल्ड्रेन होम चलाते हैं. ‘उम्मीद अमन घर’ और ‘खुशी रेनबो होम’ के नाम से. मामला इन एनजीओ की फंडिंग से जुड़ा है. ED ने एनजीओ के विदेशी फंड के सिलसिले में कार्रवाई की है. वहीं, दूसरा आरोप है कि इन चिल्ड्रेन होम में रह रहे बच्चों का इस्तेमाल CAA के विरोध प्रदर्शन में किया गया था. इस सिलसिले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन (NCPCR) ने भी मंदर के एनजीओ पर छापा मारा था और जांच की थी. इसमें NCPCR ने एनजीओ में कई खामियां बताई थीं. बाद में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी.

आजतक के मुताबिक, दिल्ली पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में कहा गया था कि एनजीओ चलाने वालों ने चिल्ड्रेन होम और इसके फंड को लेकर साफ-साफ जानकारी नहीं दी थी. इस आधार पर हर्ष मंदर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया. पुलिस की एफआईआर के बाद ईडी ने भी पूर्व आईएएस अधिकारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया.

हर्ष मंदर का क्या कहना है?

ताजा घटनाक्रम पर हर्ष मंदर का रिएक्शन नहीं आया है. लेकिन पहले हुई कार्रवाई पर उनकी प्रतिक्रिया आई थी. हर्ष मंदर का कहना था कि वे CAA के विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं, इसी वजह से NCPCR के जरिये उनके दफ्तर पर छापा मारा गया था और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. मंदर का दावा था कि असल में इस छापे में NCPCR ये देखना चाहता था कि उनके एनजीओ ने रोहिंग्या बच्चों को शरण दी है या नहीं.

16 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदर ने जामिया मिलिया इस्लामिया के पास CAA का विरोध करते हुए भाषण दिया था. इस भाषण का विडीयो भी काफी वायरल हुआ था. भाषण में हर्ष मंदर कह रहे थे कि कश्मीर के मामले में ‘सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत, समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है’.

दिल्ली में CAA के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था. इस मामले में नेताओं की भूमिका को लेकर हर्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बजाए उल्टा उन्हें अदालत की अवमानना करने के लिए नोटिस थमा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक वो हर्ष द्वारा की गई अदालत की अवमानना पर पूरी जांच नहीं कर लेता, तब तक हर्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी.

ये भी बता दें कि हर्ष मंदर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है. यूपीए सरकार के समय वो उसकी सलाहकार परिषद का हिस्सा भी रहे थे.

(आपके लिए ये खबर हमारे साथी आयूष ने लिखी है.)


वीडियो- AAP को ED के नोटिस के बाद राघव चड्डा ने BJP पर सवाल उठाए, मोदी पर क्या बोल गए 

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