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जिस मेट्रो स्टेशन के नीचे दंगे हुए, 5 महीने बाद भी दिल्ली पुलिस ने वहां से CCTV फ़ुटेज नहीं निकाली!

दिल्ली के तमाम हिस्सों में नागरिकता संशोधन क़ानून यानी CAA को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे थे. रैलियां आयोजित की जा रही थीं. दिल्ली के चांदबाग और जाफ़राबाद के इलाक़े भी इसमें शामिल थे. 23 फ़रवरी 2020. दिल्ली के मौजपुर चौक पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भाषण दिया. भाषण के पहले कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके लोगों को मौजपुर पर जुटने के लिए बुलाया. इस भाषण के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारी कपिल मिश्रा के बग़ल में खड़े थे. कपिल मिश्रा ने खुले शब्दों में प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए कहा. पुलिस अधिकारियों से कहा कि अगर प्रदर्शनकारी नहीं हटते हैं, तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे. कपिल मिश्रा के भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर CAA के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया. मौजपुर और जाफ़राबाद मेट्रो लाइन के नीचे से हिंसा की तस्वीरें और फ़ुटेज नेशनल मीडिया में अगले कुछ दिनों तक फ़्लैश होते रहे.

इस घटना को बीत गए 5 से ज़्यादा महीने. लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन 5 महीनों में मौजपुर और जाफ़राबाद मेट्रो स्टेशन के CCTV कैमरों की फ़ुटेज ही ज़ब्त नहीं की. और इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने 24 जुलाई को दिए अपने आदेश एमिन कहा कि दिल्ली पुलिस अजीब-सी सुस्ती दिखा रही है. वीडियो फ़ुटेज एक अहम सबूत है. कोर्ट ने DCP को आदेश दिया कि “दिल्ली पुलिस की छवि बेदाग़ रहे और न्याय का रास्ता साफ़ रहे” इसलिए वो मेट्रो स्टेशन से फ़ुटेज और फ़ोटोग्राफ़रों से फ़ोटो हासिल करने और उनकी छानबीन करने की कार्रवाई को व्यक्तिगत स्तर पर देखें. 

ASJ धर्मेंद्र राणा ने कहा,

“कहा जाता है कि एक तस्वीर हज़ार शब्दों के बराबर होती है. और एक वीडियो हज़ार तस्वीरों के बराबर. लगता है कि वीडियो फ़ुटेज जुटाने में पुलिस एक अजीब-सी सुस्ती में है. और ये सुस्ती चिंता का विषय है क्योंकि क्रिमिनल केसों में ऐसे सबूत निर्विवाद रूप से थोड़े समय के लिए ही होते हैं.”

ये सुनवाई किस मामले पर हो रही थी?

एक याचिका पर. किसने दायर की थी? इस मामले में गिरफ़्त में ली गयीं पिंजरा तोड़ की संस्थापक सदस्य देवांगना कलिता ने. ग़ौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पिंजरा तोड़ की सदस्यों देवांगना कलिता और नताशा नरवल पर आरोप लगाया है कि उनके भड़काऊ भाषणों की वजह से ही उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के कई इलाक़ों में हिंसा भड़की.

बहरहाल, देवांगना कलिता ने याचिका में कहा था कि दिल्ली दंगों की पूरी जांच कोर्ट की देखरेख में हो. इस पर कोर्ट ने इंकार कर दिया था. पहले ASJ धर्मेंद्र राणा ने कहा था कि “जांच एजेंसी पर पहले से ही बहुत भार है. और जांच की निगरानी करने के नाम पर उन पर और भार दे दें, तो इसका कोई आधार नहीं मिलता है.” साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था “मेरे ख़याल से न तो कोर्ट और न ही आरोपी, जांच एजेंसी या जांच अधिकारी को जांच करने का तरीक़ा बता सकते हैं.”

उस समय केस के जांच अधिकारी ने कोर्ट से कहा था कि पुलिस मेट्रो स्टेशन और घटनास्थल पर मौजूद फ़ोटोग्राफ़रों से वीडियो फ़ुटेज ज़ब्त करने में लगी हुई है. लेकिन 24 जुलाई को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने साफ़ कहा,

“एसीपी हृदय भूषण और इन्स्पेक्टर अनिल कुमार ये साबित कर पाने में असफल रहे हैं कि उन्होंने तमाम वीडियो फ़ुटेज ज़ब्त कर लिए हैं.”

कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट में पुलिस कोई आवेदन या रिक्वेस्ट की कॉपी भी नहीं प्रस्तुत कर सकी है, जिसको पुलिस ने मेट्रो अधिकारियों को वीडियो फ़ुटेज पाने के लिए लिखा हो. 

ये भी पढ़िए : दिल्ली पुलिस जिस ‘पिंजरा तोड़’ को दंगे का ज़िम्मेदार बता रही है, उसकी कहानी क्या है?

लल्लनटॉप वीडियो : कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगे के मामले में अरेस्ट हुए खालिद सैफ़ी के साथ फोटो डाली, लोगों ने लपेट दिया

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