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दिल्ली पुलिस को मिला अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत आने वाले अधिकार दे दिए हैं. ये अधिकार 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक के लिए दिया गया है. उपराज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार दिया है. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत पुलिस किसी को अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा समझती है तो उसे हिरासत में ले सकती है.

क्या है नोटिफिकेशन में

दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को 19 जुलाई से लेकर 18 अक्तूबर तक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है.

तीन महीनों के लिए दिल्ली पुलिस को ये शक्ति दी गई है. दिल्ली पुलिस की इस नई ‘शक्ति’ को किसान आंदोलन से जोड़ कर देखा जा रहा है वहीं आजतक ने दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस तरह के अधिकार वक्त-वक्त पर दिल्ली पुलिस को मिलते रहे हैं और इसमें कुछ नया नहीं है. वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस को ये पावर दी गई है.

किसानों के आंदोलन की चिंता?

दिल्ली की सीमाओं पर पिछले काफी वक्त से किसान जमे हुए हैं. सरकार और किसान संगठनों के बीच कई बार वार्ता हुई, लेकिन विफल रही. अब किसान एक बार फिर आंदोलन को धार देने में लगे हुए हैं. किसान संगठनों ने किसान संसद शुरू कर दी है. दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 अगस्त तक किसान संगठनों को प्रदर्शन की अनुमति मिली हुई है. जंतर मंतर से संसद भवन की दूरी बहुत अधिक नहीं है. 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ भी हुआ था वह दुनिया ने देखा था. अब 15 अगस्त करीब है और सरकार किसी ‘लाल किला प्रकरण’ को दोहराना नहीं चाहेगी.

पुलिस का क्या कहना है?

जैसा हमने पहले भी बताया कि पुलिस इसे रूटीन एक्सरसाइज बता रही है, लेकिन पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, पुलिस को ये शक्ति देता है कि वो बिना किसी फॉर्मल चार्ज के किसी को हिरासत में ले सकती है. पुलिस अगर किसी शख्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा समझती है तो, या फिर अगर पुलिस को लगता है कि कोई शख्स अपराध करने वाला है तब वह इस कानून का इस्तेमाल करके उसे लंबे वक्त तक हिरासत में रख सकती है.

इस कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पहली बार में तीन महीने के लिए ही हिरासत में रखा जा सकेगा. अगर सरकार इस हिरासत को बढ़ाना चाहेगी तो बढ़ा सकेगी लेकिन एक हिरासत की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी. NSA में किसी शख्स को अधिकतम 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है लेकिन यदि कोई नया सुबूत मिलता है तो इस हिरासत अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है.

हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है. मुकदमे के दौरान रासुका लगे व्यक्ति को वकील की अनुमति नहीं मिलती. जब कोर्ट में मामला जाता है तो सरकारी वकील मामले की तफ्सील कोर्ट को देता है और जज ही उसकी मेरिट जांचता है.

अगर कोई पहले से पुलिस हिरासत में है तब भी उसके खिलाफ NSA लगाया जा सकता है. यही नहीं अगर कोई शख्स कोर्ट द्वारा बरी हो गया है, तब भी उसे NSA के तहत हिरासत में लिया जा सकता है. और तो और NSA का आदेश देने वाले अधिकारी को कानूनी सुरक्षा मिली है. यानी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती.

पूरा एक्ट देखने के लिए क्लिक करें


वीडियो- दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में घोटाला, 3 एडमिट कार्ड में एक ही व्यक्ति की फोटो से भेद खुला

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