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देश के नौकरशाहो-पुलिस अधिकारियो, CJI एनवी रमना ने आपके व्यवहार पर सख्त टिप्पणी की है!

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमना देश की नौकरशाही और आला पुलिस अधिकारियों से काफी ज्यादा नाराज हैं. शुक्रवार, 1 अक्टूबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान उनकी ये नाराजगी सामने आई. CJI एनवी रमना ने नौकरशाहों, और खासकर पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त की है. उन्होंने ये संकेत भी दिया कि वे नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों की शिकायतों के संबंध में एक कमेटी बनाना चाह रहे हैं. हालांकि ये भी कह दिया कि वे अभी ये नहीं करना चाहते.

लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, एनवी रमना ने कहा,

नौकरशाही और पुलिस अधिकारी इस देश में जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, मुझे उस पर बहुत ज्यादा आपत्ति है. मैं एक समय नौकरशाहों, विशेषकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अत्याचारों और शिकायतों की जांच के लिए एक स्थायी समिति बनाने के बारे में सोच रहा था. (लेकिन) मैं अभी इसे रिजर्व रखना चाहता हूं. अभी मुझे ये नहीं करना है.

सीजेआई की ये टिप्पणी तब आई जब उनकी और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

इसी मामले पर बीती 28 सितंबर को भी सुनवाई हुई थी. तब भी सीजेआई रमना ने ‘देश में नए चलन’ का जिक्र करते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी. कहा था कि पुलिस अधिकारी सरकार के साथ अच्छे संबंध होने पर वसूली करते हैं, लेकिन जब इसे चुकाने का वक्त आता है तो प्रोटेक्शन मांगने लगते हैं. उन्होंने कहा,

जब आप सरकार के साथ अच्छे हैं, आप वसूली कर सकते हैं. लेकिन आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा. हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें? ये देश में एक नया ट्रेंड है. उन्हें जेल जाना होगा.

CJI एनवी रमना ने इसे परेशान करने वाला ट्रेंड बताया था. कहा था,

पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं. उनके विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं. बाद में विरोधी सत्ता में आते हैं तो वे पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करते हैं. इस हालात के लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए. उनको कानून के शासन पर टिके रहना चाहिए. इसे रोकने की जरूरत है.

निलंबित एडीजी के खिलाफ जबरन वसूली के एक मामले में CJI ने कहा था,

आपने पैसा निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सरकार के करीबी हैं. यही होता है. अगर आप सरकार के साथ हैं और इस तरह की चीजें करते हैं, तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा, ठीक यही हो रहा है.

क्या है मामला?

गुरजिंदर पाल सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गुरजिंदर पाल सिंह को निलंबित किया हुआ है. निलंबित ADG के खिलाफ IPC की धारा 124 A के तहत राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए गए हैं. इसी को लेकर उन्होंने दो याचिकाएं दाखिल की हैं. एक में राजद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग है और दूसरी में मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग है.

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित ADG गुरजिंदर पाल सिंह को दो मामलो में 8 हफ़्तों के लिए अंतरिम राहत देते हुए कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हालांकि तीसरे मामले में राहत देने से इनकार करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने कहा कि ये मामला जब हाई कोर्ट में चल रहा है और वही इसमें फैसला लेगा.

गुरजिंदर पाल अवैध संपत्ति, जबरन वसूली और देशद्रोह के आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस उन्हें चार हफ्ते तक राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार नहीं करेगी. इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है. साथ ही अफसर को जांच में सहयोग करने को कहा गया है.


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