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बिहार में दलित की हत्या पर परिवार को सरकारी नौकरी, विपक्षियों ने नीतीश को लपेटा

बिहार चुनाव नजदीक हैं. अब वो वाली चर्चाएं ज़ोर पकड़ेंगी, जिनमें ‘समीकरण’ और ‘वोट बैंक का गणित’ बतियाया जाता है. इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फैसले की चर्चा हो रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में अगर किसी अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के व्यक्ति की हत्या होती है, तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी.

नीतीश कुमार ने एससी एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सतर्कता मीटिंग में ये निर्देश दिए. नीतीश ने अधिनियम के तहत दर्ज केसों का 20 सितंबर तक निपटारा करने के आदेश दिए. उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक को थानावार समीक्षा करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने SC-ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव प्रेम कुमार मीणा से विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने को कहा.

दलितों की हत्या को बढ़ावा: तेजस्वी

दलितों की हत्या पर परिवार में सरकारी नौकरी वाली बात पर राजनीति शुरू हो गई है. इसे नीतीश का ‘दलित कार्ड’ कहा जा रहा है. एएनआई के मुताबिक, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ये दलित समुदाय के लोगों की हत्या को बढ़ावा देने जैसा है. साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी और सामान्य वर्ग को इससे अलग रखा गया है.

तेजस्वी ने कहा,

बिहार में बेरोजगारी दर 46 फीसदी के आस-पास है. राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में साढ़े चार लाख पोस्ट खाली हैं. अगर मौका मिला तो हमारी सरकार सारी खाली पोस्ट भरेगी और जनसंख्या के अनुपात में नई वैकेंसी जारी करेगी.

एससी-एसटी वर्ग के वोट का जुगाड़ कर रही सरकार: मायावती

बसपा प्रमुख मायावती ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि एससी-एसटी वर्ग के लोग बहकावे में ना आएं. उन्होंने ट्वीट कर कहा,

बिहार विधानसभा आमचुनाव के पहले वर्तमान सरकार एक बार फिर एससी/एसटी वर्ग के लोगों को अनेकों प्रलोभन/आश्वासन आदि देकर उनके वोट के जुगाड़ में है जबकि अपने पूरे शासनकाल में इन्होंने इन वर्गों की घोर अनदेखी/उपेक्षा की व कुंभकरण की नींद सोते रहे, जिसके हिसाब-किताब का अब समय.

आगे उन्होंने कहा,

अगर बिहार की वर्तमान सरकार को इन वर्गों के हितों की इतनी ही चिन्ता थी तो उनकी सरकार अब तक क्यों सोई रही? जबकि इनको इस मामले में यूपी की बसपा सरकार से बहुत कुछ सीखना चाहिए था. अतः इन वर्गों से अनुरोध है कि वे नीतीश सरकार के बहकावे में कतई न आएं.

नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि दलितों से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही है, उनकी अपने स्तर पर समीक्षा कर इनमें तेज़ी लाई जाए. 2011 की जनगणना के मुताबिक, बिहार में दलित जातियों की 16 फीसदी हिस्सेदारी है.


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