Rent Agreement 11 महीने का ही क्यों बनता है? आज सब किरायेदार कहेंगे 'अरे दादा!'

यहां एक सवाल और आता है. क्या 12 महीने से कम वाले रेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती? बिल्कुल देनी पड़ती है, मगर वो नॉर्मल है. नो-ब्रोकर पोर्टल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इसके लिए फिक्स 100 रुपये ही देने पड़ते हैं. दूसरी तरफ 12 महीने या उससे अधिक वाले एग्रीमेंट के लिए 2 से 8 फीसदी तक ड्यूटी चुकानी पड़ती है. कई राज्यों में 11 महीने वाले एग्रीमेंट पर 4 फीसदी ड्यूटी लगती है. वहां एक महीना बढ़ते ही ये 8 फीसदी मतलब सीधे दोगुनी हो जाती है. चूंकि स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार का विषय है इसलिए हर राज्य में ये अलग-अलग होती है. 

जाहिर सी बात है कि ये पैसा या तो प्रॉपर्टी का मालिक भरेगा या किरायेदार. हो सकता है दोनों इसको आधा-आधा कर लें. लेकिन कहते हैं ना कि हम तो जुगाड़ में माहिर होते हैं. इसलिए इस पूरे प्रोसेस से एक महीना उड़ा दिया गया.

12 की जगह 11 पर सेटल हो गए. इसका सबसे बड़ा फायदा तो स्टाम्प ड्यूटी में हुआ, दूसरा हर 11वें महीने में प्रॉपर्टी खाली करवाने से लेकर किराया बढ़ाने का भी जुगाड़ हो गया. लेकिन जैसा हमने कहा कि कानून में ऐसा कहीं नहीं है. घर वगैरा का तो मैनेज हो जाता है, मगर दुकान से लेकर दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट एग्रीमेंट 3 से 5 साल के बनते हैं.

तो आगे से अगर आपको लगे कि किसी जगह पर तीन साल तो रुकने वाले हैं और प्रॉपर्टी का मालिक भी मान जाए तो अपनी सुविधा के हिसाब से रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं.

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