कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद इस बात के आसार बनने लगे हैं कि केंद्र सरकार 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में बदलने वाले कानूनों को भी फिलहाल लागू नहीं करेगी. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रमिकों और उनके संगठनों के विरोध के चलते केंद्र सरकार 4 बार इन कानूनों को लागू करने की तारीख आगे बढ़ा चुकी है. दिलचस्प बात यह है कि चौथी बार तारीख आगे खिसकाते समय अगली तारीख का जिक्र नहीं किया गया है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने ही यह जानकारी दी है. इससे संकेत गया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार अपनी लोकप्रियता को खतरे में नहीं डालना चाहती. देखिए वीडियो.
अब इन कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर बढ़ सकता है दबाव
श्रम कानूनों को लेकर भी बैकफुट पर दिख रही सरकार!
Advertisement
Advertisement
Advertisement

.webp?width=80)












