सतीश चंद्र वर्मा: इशरत जहां केस की जांच करने वाले IPS, जो रिटायरमेंट से पहले बर्खास्त हो गए

सतीश चंद्र वर्मा पर इशरत जहां केस से जुड़ी डिटेल्स मीडिया में बताने के आरोप लगे थे. ये भी आरोप था कि उनके ऐसा करने से केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी रिश्तों में असहजता आ गई थी. इसके अलावा पड़ोसी देश के साथ संबंधों में खटास पैदा करने जैसे आरोप भी उन पर लगे.

गुजरात सरकार ने सतीश वर्मा के खिलाफ एक जांच शुरू की थी. ये जांच FSL के पास गुप्त रूप से रखी एक हार्ड डिस्क से जुड़ी थी, जिसे कथित तौर पर वर्मा ने अपने कब्जे में लिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हार्ड डिस्क में कथित रूप से इशरत जहां एनकाउंटर मामले के सबूत थे. राज्य सरकार की तरफ से जांच शुरू होने के बाद जून 2012 में सतीश वर्मा ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था.

वर्मा के वकील ने मीडिया से कहा कि बर्खास्तगी के बाद अब वर्मा किसी भी तरह की पेंशन और नौकरी के बाद मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहेंगे. केंद्र और राज्य की सरकार ने पहले ही उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा रखी है. इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यो में तैनात अधिकारियों को दो घर रखने की मंजूरी के बाद भी उन्हें अहमदाबाद का सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया जा चुका हैं.

इशरत जहां मुंबई रहने वाली 19 साल की लड़की थी, जिसे जून 2004 में चार और लोगों जीशान जौहर, अमजद अली, अकबर अली राणा और जावेद शेख के साथ एनकाउंटर में मार दिया गया था. गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दावा किया था कि मारे गए सभी पांच लोग राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए आत्मघाती हमला करने की तैयारी में थे.

इस एनकाउंटर के बाद खूब विवाद हुआ था. मानवाधिकार संगठनों और गुजरात की विपक्षी पार्टियों ने इस एनकाउंटर को फ़र्ज़ी बताकर जांच की मांग उठाई. हंगामा खड़ा होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया.