हाई कोर्ट को आश्वासन देने के बावजूद दिल्ली सरकार बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं दे पाएगी

इसस पहले 10 मई को कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसमें शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल यूनिफॉर्म के दाम को रिवाइज करने का प्रस्ताव दिया गया था. ये DBT के लिए थे. इस प्रस्ताव में भी ऑपरेशनल दिक्कतों का हवाला दिया गया था. हालांकि, मंत्रीपरिषद ने मंजूरी के साथ ये निर्देश भी दिया कि इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग दिल्ली हाई कोर्ट से संपर्क करे.

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को 1,250 रुपये, क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को 1,500 रुपये और क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को 1,700 रुपये दिए जाएंगे. इससे पहले क्रमश: 1,100 रुपये, 1,400 रुपये और 1,500 रुपये निर्धारित थे. 

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याचिकाकर्ता, दिल्ली स्थित NGO जस्टिस फॉर ऑल ने कहा कि ये वृद्धि मामूली है और परिवार इन पैसों से बच्चों के लिए यूनिफॉर्म न खरीदकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं. शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि होलसेल दाम के आधार पर मार्केट सर्वे के बाद ये दरें तय की गई हैं. थोक मूल्य पर एक यूनिफॉर्म किट में आमतौर पर दो जोड़ी कपड़े, एक स्वेटर, मोजे, जूते और एक बेल्ट शामिल होते हैं. लड़कियों के मामले में, इसमें एक सूट या दुपट्टा शामिल होता है.

विभाग ने कहा है कि वो कम से कम एक और साल तक DBT के माध्यम से सब्सिडी का वितरण जारी रखेगा. इस मामले को सितंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

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