राहुल ने लंदन में क्या बोला जो भारत में बवाल हो गया?

खैर, 28 फरवरी को हुए राहुल के संबोधन का शीर्षक था - Learning to Listen in the 21st Century. माने 21 वीं सदी में सुनना-समझना कैसे सीखें. राहुल का संबोधन 1 घंटे लंबा था, जिसमें ढेर सारे विषय थे. उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के किस्से सुनाए और बात को अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्विद्विता तक ले गए. राहुल ने कहा कि समय के साथ दुनिया भर में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर ऐसे देशों में शिफ्ट हुआ है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं की जाती. मिसाल के लिए चीन. और इसके पीछे तरह तरह के तर्क दिये जाते हैं. ज़रूरत है ये समझने की, कि लोकतांत्रिक देशों के भीतर मैनुफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जाए.

रूस-अमेरिका और ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग पर राहुल ने जो कहा, उसपर भारत में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया. खबरें वहां से निकलीं, जहां उन्होंने मोदी सरकार का ज़िक्र करना शुरू किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और आम लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छे कदम हैं. और इनमें खोट नहीं निकाला जा सकता. जब विपक्षी नेता सरकार के किसी काम की तारीफ करें, तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि एक बहुत बड़ा ''लेकिन'' आने वाला है. ऐसा ही यहां हुआ. उन्होंने अगली ही लाइन में प्रधानमंत्री पर देश के बुनियादी ढांचे को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया. राहुल गांधी, ने कहा, 

‘लोकतंत्र के लिए जरूरी ढांचा संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका होते हैं. आज यह सब विवश होते जा रहे हैं. इसलिए हम भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमले का सामना कर रहे हैं. भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है. उस संघ को बातचीत की जरूरत है. यह वह बातचीत है जो खतरे में है. आप देख सकते हैं तस्वीर जो संसद भवन के सामने की है विपक्ष के नेता कुछ मुद्दों पर बात कर रहे थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया. ऐसा 3 या 4 बार हुआ है. जो हिंसक था.’

यूनियन ऑफ स्टेट्स और सांप्रदायिकता जैसे विषयों पर राहुल ने कमोबेश वही कहा, जो वो पहले भी कह चुके हैं. लेकिन इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया. राहुल ने कहा, 

‘बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस है. मेरे फोन में भी पेगासस था. मुझे इंटेलिजेंस अफसरों ने बुलाकर कहा था कि आप फोन पर जो कुछ भी कहें, बेहद सतर्क होकर कहें, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं. यह एक ऐसा दबाव है, जो हम महसूस करते हैं.’

जहां से बात पेगसस पर आई, सरकार को पलटवार का मौका मिल गया. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल पर एक बार फिर विदेश जाकर रोना-धोना करने का आरोप लगाया. अनुराग ठाकुर ने पेगासस मुद्दे पर कहा, 

‘यह कहीं और नहीं बल्कि राहुल के दिल-दिमाग में हुआ है. उनकी क्या मजबूरी थी जो अपना फोन जमा नहीं करवाया. ऐसा क्या था उनके फोन में. एक के बाद एक हार को वे पचा नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से वे विदेश धरती पर, कभी विदेशी दोस्तों के जरिए भारत को बदनाम करते हैं, इससे ये सवाल सामने आता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है?’

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की याद भी दिलाई. वो इसलिए क्योंकि भारत के दौरे पर आईं इटली की पीएम ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि - प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे चहेते नेताओं में से एक हैं.' अनुराग ठाकुर का बयान आने के बाद भाजपा की ओर से कई और नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी. चौतरफा हमला हुआ, तो राहुल के बचाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आए. उन्होंने कहा,

‘बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हमने इस (पेगासस) मुद्दे को कई बार संसद में उठाया है, लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं देती है. बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है. ऐसा कई नेताओं के साथ हुआ है.’ 

जो आप आज होता देख रहे हैं, वो मार्च 2018 में भी हो चुका है. तब राहुल गांधी सिंगापुर यूनिवर्सिटी गए थे. तब भी राहुल ने मोदी सरकार पर विभाजनकारी नीतियां अपनाने का इल्ज़ाम लगाया था. और तब भी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यही प्रतिक्रिया आई थी कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया है.

जैसा हमने पहले कहा, विरोधी नेता एक दूसरे की सरकारों के खिलाफ बोलने को अभिशप्त हैं. फिर पेगसस को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने जो रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी, उसमें ये तो कहा गया था कि जो 29 फोन जांच के लिए आए, उनमें से 5 में कोई मालवेयर होने के सबूत मिले. सादी भाषा में आप इसे वायरस भी कह सकते हैं. लेकिन ये पेगसस ही था, ये दावे से नहीं कहा जा सकता. तो राहुल के पेगसस वाला दावा फिलहाल दावा है ही है, तथ्य नहीं. लेकिन एक सत्य ये भी है, कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारत सरकार ने कमेटी की जांच में सहयोग नहीं दिया.

तो एक ग्रे एरिया है. जिसमें ढेर सारे मत हैं. यही बात संस्थाओं पर हो रहे हमलों पर लागू होती है. भारत में मज़बूत सरकारों के कार्यकाल में संस्थाओं पर दबाव का इतिहास रहा है. लेकिन क्या इसे हमला कहा जाए, इसपर बहस अभी जारी है.

तो राहुल या अनुराग ठाकुर, दोनों में से किसी एक को सही या गलत बताना बहुत मुश्किल है. लेकिन एक बात पर विचार किया जाना ज़रूरी है, कि क्या किसी के ऐतराज़ को इसलिए खारिज किया जा सकता है, कि वो विदेशी धरती पर जताया गया. हम इसका फैसला दर्शकों पर छोड़ते हैं कि क्या विदेश में होने वाली आलोचना और तारीफ में पिंक एंड चूज़ की नीति अपनाई जा सकती है. और क्या सरकार की आलोचना को देश की आलोचना माना जा सकता है.

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