उत्तर प्रदेश में फ्री राशन बंद!

राशन कार्ड वालों के लिए कोविड के दौरान राज्य सरकार ने शुरू की थी ये योजना. PM गरीब कल्याण योजना के तहत सितंबर तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन.

सांकेतिक फोटो

24 अगस्त 2022 (अपडेटेड: 24 अगस्त 2022, 18:24 IST)

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के दौरान राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई फ्री राशन योजना (Free ration scheme) को बंद कर दिया है. राज्य के सभी जिला पूर्ति अधिकारी ने इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की है. इसके मुताबिक अब गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा. हालांकि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन सितंबर तक जारी रहेगा.

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इंडिया टुडे से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई महीने के राशन वितरण से यह बदलाव लागू होगा. जून महीने का नमक, साबुत चना और रिफाइंड सोयाबीन तेल मुफ्त में बांटा जाएगा, जो अभी तक बांटा नहीं गया था. लखनऊ जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, बदलाव के तहत राशन का वितरण 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच किया जाएगा.

बता दें कि यूपी सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले राशनकार्ड धारकों के लिए ये योजना चला रही थी. यूपी सरकार ने कोविड के दौरान गरीबों को केंद्र सरकार के अलावा मुफ्त राशन देने की शुरुआत की थी. सरकार ने इस साल मार्च तक इसे बढ़ाया था. मार्च में दोबारा सत्ता में आने के बाद इस फ्री राशन योजना को और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था.

लखनऊ जिला पूर्ति अधिकारी की प्रेस रिलीज (फोटो- आज तक)

15 करोड़ लोगों पर असर

24 अगस्त 2022 की तारीख तक उत्तर प्रदेश में राशन कार्डधारकों की संख्या 3.59 करोड़ है. इसमें पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों की संख्या 3.18 करोड़ है और अंत्योदय कार्डधारकों की संख्या 40.92 लाख है. दोनों तरह के राशनकार्ड पर आश्रितों की संख्या 14.94 करोड़ है.

पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो राशन (2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल) और अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन (14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल) दिया जाता है. यही राशन कोविड के दौरान सरकार मुफ्त में दे रही थी, जो अब 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल के हिसाब से मिलेगा.

वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सितंबर तक प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो राशन मिलना जारी रहेगा. केंद्र सरकार ने इस योजना को अप्रैल 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान शुरू किया था. इसकी समय सीमा कई बार बढ़ाई गई. केंद्र के मुताबिक इससे देश भर में 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है.

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