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अमेरिका के इस राज्य में H1B वीजा वालों को नहीं मिलेगी नौकरी, गवर्नर ने जारी कर दिए आदेश

Florida H1B Visa Ban: फ्लोरिडा के गवर्नर Ron DeSantis ने कहा कि H-1B वीजा का मकसद लोगों को किसी खास काम के लिए हायर करना है. लेकिन कई यूनिवर्सिटी ने ऐसी नौकरियों के लिए विदेशी वर्कर हायर किए हैं जिन्हें आसानी से अमेरिकी भर सकते हैं.

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फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसेंटिस. (फोटो- इंडिया टुडे)

अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसेंटिस (Ron DeSantis) ने राज्य की यूनिवर्सिटी में H-1B वीजा पर रोक लगा दी है. उन्होंने यूनिवर्सिटीज से विदेशी कर्मचारियों के बजाय अमेरिकियों को नौकरी पर रखने का आदेश दिया है. उन्होंने वीजा के गलत इस्तेमाल और टैक्सपेयर के पैसे से मिलने वाली नौकरियों के लिए लोकल ग्रैजुएट को प्राथमिकता देने की अपील की है. 

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसेंटिस ने बुधवार 29 अक्टूबर को ऐलान किया कि राज्य की यूनिवर्सिटी को अब H-1B वीजा वाले विदेशी लोगों को नौकरी पर रखने की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने संस्थानों को लगभग सभी पदों पर अमेरिकी नागरिकों और फ्लोरिडा के रहने वालों दो प्राथमिकता देने का आदेश दिया है.

डीसेंटिस ने कहा, 

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“देशभर की यूनिवर्सिटी H-1B वीजा पर विदेशी कर्मचारियों को ला रही हैं, बजाय इसके कि वे काबिल और नौकरी के लिए उपलब्ध अमेरिकियों को नौकरी पर रखें. हम फ्लोरिडा के संस्थानों में H-1B का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसीलिए मैंने फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इस तरीके को खत्म करने का निर्देश दिया है.”

डीसेंटिस ने कहा कि यह फैसला H-1B ऑडिट के बाद आया है. इसमें पता चला है कि राज्य के कॉलेजों ने चीन और दूसरे देशों के लोगों को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और पॉलिसी स्पीकर के तौर पर नौकरी पर रखा था.

गवर्नर ने पूछा कि पब्लिक पॉलिसी पर बात करने के लिए चीन से किसी को लाने की क्या जरूरत है? हम यह फ्लोरिडा के लोगों या अमेरिकियों के साथ कर सकते हैं. अगर हम नहीं कर सकते तो हमें सच में इस स्थित को गहराई से देखने की जरूरत है. गवर्नर ने अपने बयान में कहा गया है कि H-1B वीजा का मकसद लोगों को किसी खास काम के लिए हायर करना है. लेकिन कई यूनिवर्सिटी ने ऐसी नौकरियों के लिए विदेशी वर्कर हायर किए हैं जिन्हें आसानी से अमेरिकी भर सकते हैं.

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उन्होंने कई ऐसी नौकरियों के उदाहरण भी दिए. उन्होंने आगे कहा कि फ्लोरिडा अब सभी टैक्सपेयर से फंडेड यूनिवर्सिटी से यह उम्मीद करेगा कि वे अमेरिकी वर्कफोर्स की सेवा करें, न कि सस्ते विदेशी लेबर को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करें.

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