सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोप तय करने में देरी न्याय प्रक्रिया की नाकामी है

सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठे थे जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया. उन्हें बिहार राज्य के वकील ने बताया कि ये बहुत समय से चलता आ रहा है कि चार्जशीट फाइल करने और ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने के बीच अच्छा-खासा समय गुज़र जाता है. इसके बाद महाराष्ट्र के काउंसिल ने बताया कि अभी भी महाराष्ट्र में करीब 649 केस ऐसे हैं जिनमें आरोप तय ही नहीं हुए हैं. जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 251(b) में ये साफ लिखा है कि चार्जशीट फाइल करने के 60 दिन के अंदर आरोप तय कर दिए जाएं.

बेंच ने कहा कि यही वजह है कि इतने सारे लोग आरोपी के तौर पर जेल में सालों-साल सज़ा काट लेते हैं जबकि उन पर सही आरोप भी तय नहीं किए जाते. यही वजह है कि इस देश में इतने सारे पेंडिंग केसों का भरमार लगा हुआ है. ज़रूरी है कि पूरे भारतवर्ष में इसके लिए नोटिस दिया जाए कि आरोप हमेशा 60 दिन के भीतर ही तय किया जाए. गाइडलाइंस भी निकाली जाएं जिन पर सारे कोर्ट्स को अमल करना पड़ेगा.

कोर्ट ने अंत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर. वेंकटरमणी से भी इस पर सोचने को कहा है, और केस की फाइल भेज दी है.

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