इस बिल ने खोल दी यूपी बीजेपी की अंदरूनी कलह? विधान परिषद में अपनों ने ही लगवा दी रोक

उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह किस कदर हावी है इस बात की बानगी आपको ये खबर पढ़कर हो जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार विधानसभा में एक बिल लेकर आई. नजूल जमीन विधेयक. विधानसभा में सरकार ने इस बिल को पास करा लिया. अब बारी आई उच्च सदन की. यानी विधान परिषद. और यहां उनकी ही पार्टी ने बिल को फंसा दिया. यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि इस बिल को सेलेक्ट (सेलेक्ट) कमिटी  के पास समीक्षा के लिए भेज देना चाहिए. विधानसभा के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन कर दिया. और योगी सरकार का बिल अटक गया.

बिल को सेलेक्ट कमिटी  के पास भेजने के बाद बीजेपी के कई विधायकों ने खुशी जताई है. आजतक के कुमार अभिषेक की रिपोर्ट के मुताबिक, दरअसल बीजेपी के ही कुछ विधायकों ने इस बिल पर नाराज़गी जताई थी. विधायकों ने सीएम योगी से भी अलग से बात की थी. अब कहा ये जा रहा है कि चूंकि विधानसभा से बिल पास हो गया था और इसे रोका नहीं जा सकता था इसलिए विधान परिषद के जरिए इसे रोका गया है. कहा जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सहमति थी.

मगर बीजेपी जहां पर्दा डालने की कोशिश कर रही है वहां से बहुतेरे सवाल खड़े हो गए हैं. क्या वाकई जब ये बिल तैयार हो रहा था तब सरकार ने अपने ही विधायकों से बात नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसा संभव है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार हो और अपना ही बिल रोक दिया जाए क्योंकि विधायक नाराज़ हैं?