UP: दो रुपये की पेंसिल 15 में खरीदी, बच्चों के सामान में 10 करोड़ की गड़बड़ी कर दी

उन्नाव. उत्तर प्रदेश का एक जिला. राज्य सरकार ने यहां के जिला कलेक्टर देवेंद्र पांडे को सस्पेंड कर दिया. उन पर सरकारी स्कूलों के लिए सामान खरीदने में घोटाला करने का आरोप है. आरोप है कि पांडे ने करीब 10 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की. लखनऊ मंडल के कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद पांडे को सस्पेंड किया गया. ये मामला विधान परिषद में भी उठा. समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह ने मामले को उठाया था. इस पर सरकार ने बताया था कि मामले में कलेक्टर को जिम्मेदार माना गया है. क्या है मामला सरकार ने उन्नाव के पांचवीं और आठवीं तक के स्कूलों के लिए 9.73 करोड़ रुपये जारी किए थे. इस रकम से स्कूलों की स्टेशनरी जैसे कॉपी-पेंसिल के साथ ही दीवार घड़ी, डस्टबिन, मेडिकल किट खरीदना था. लेकिन इस खरीद में काफी गड़बड़ियां हुई. इस तरह किया घोटाला # आरोप है कि पांडे ने कुछ फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम और निर्देश बदले. इसके बाद एक सामान के लिए अलग-अलग कीमत बताई गई. जैसे बच्चों का वजन तौलने की मशीन कहीं पर 890 रुपये की थी तो कहीं पर 1090 रुपये की. # आरोप है कि स्कूलों के लिए डस्टबिन, दीवार घड़ी, स्केच पेन, पेंसिल को चार से पांच गुना कीमत पर खरीदा गया. जैसे दो से पांच रुपये की पेंसिल खरीदने पर 15 रुपये का खर्च बताया गया. इसी तरह 400 से 550 रुपये के डस्टबिन को 1980 रुपये में खरीदने के बिल दिखाए गए. स्टील के कटोरे के लिए 655 रुपये खर्च किए गए जबकि इसकी कीमत कम थी. # जांच में सामने आया कि कई सामानों पर बढ़ी हुई एमआरपी के टैग लगे हुए थे. उनके नीचे ऑरिजनल एमआरपी का टैग था. # आरोप है कि अध्यापकों को सामान खरीदने के लिए धमकाया गया. साथ ही कई स्कूलों से ब्लैंक चैक ले लिए गए. जिन स्कूलों के अध्यापकों ने ब्लैंक चैक नहीं दिए उनका ट्रांसफर कर दिया गया. # कई जगहों पर अधिकारी बिना ऑर्डर के ही सामान लेकर स्कूलों में पहुंच गए. जांच में खुली पोल शिकायत के बाद सरकार ने मामले की जांच कराई. सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक की टीम ने जांच की. गड़बड़ी सामने आई. और तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा और सामान सप्लाई करने वाली फर्म मां वैष्णवी एजेंसी पर केस दर्ज किया गया. जिला कलेक्टर देवेंद्र पांडे की भूमिका की जांच के लिए लखनऊ के मंडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई. जांच में पांडे प्राथमिक रूप से दोषी पाए गए. इसके बाद सरकार ने कार्रवाई की.

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