बिलकिस बानो केस के दोषी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जमानत मांगने लगे, इस बार अदालत ने कहा...

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15 अगस्त, 2022 को गुजरात सरकार ने अपनी ‘क्षमा नीति’ के तहत उन्हें रिहा कर दिया. इस फ़ैसले का बहुत विरोध हुआ.

8 जनवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का आदेश पलट दिया. सभी दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया. कहा कि पीड़िता की तक़लीफ़ समझना ज़रूरी है, अपराध का अहसास होने के लिए सज़ा दी जाती है और गुजरात सरकार ने समय से पहले ही उन्हें रिहा कर दिया था. इसीलिए 21 जनवरी तक दोषियों को सरेंडर करने का आदेश दिया गया.

इसके बाद मार्च महीने में भगवानदास और सोनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 2002 के संविधान पीठ के आदेश के विरुद्ध था. तर्क ये कि उनकी सज़ा को ग़लत तरीके से रद्द किया गया और उन्हें रिहा करने का अधिकार किसके पास है और कौन सी राज्य नीति लागू होती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अलग-अलग पीठों ने विरोधाभासी फ़ैसले दिए. इस दलील के साथ दोषियों ने मांग की अंतिम फ़ैसले के लिए इस केस को बड़ी पीठ को सौंपा जाए. 

19 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने उनकी इस याचिका को ख़ारिज कर दिया. कहा,

“ये दलील क्या है? ये दलील कैसे स्वीकार्य है? पूरी तरह से ग़लत है. अनुच्छेद-32 की याचिका कैसे दायर की जा सकती है? इस केस में दो फ़ैसले हैं. दूसरे में (जनवरी, 2024 वाले फ़ैसले) पहली बेंच के फ़ैसले (मई, 2022 वाले) में विचार किया गया था… हम किसी दूसरी बेंच के आदेश पर अपील नहीं कर सकते.”

जनवरी, 2024 वाले फ़ैसले के बाद बिलकिस का बयान आया था. उन्होंने कहा था कि वो डेढ़ साल बाद मुस्कुरा पाई हैं. 

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