'द केरला स्टोरी' पर बैन लगाने वाली ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, क्या-क्या सुनाया?

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर लोगों को फिल्म अच्छी नहीं लगेगी तो वे खुद नहीं देखेंगे.

दरअसल, बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि इंटेलीजेंस इनपुट मिले थे कि फिल्म रिलीज से कानून-व्यवस्था की समस्या हो सकती है और समुदायों के बीच शांति भंग हो सकती है. इसी पर कोर्ट ने कहा कि बंगाल अलग नहीं है. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने मांग की कि बंगाल सरकार के आदेश को रद्द किया जाए. हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर कोई आदेश जारी नहीं किया. बल्कि दोनों राज्य सरकारों से जवाब मांग लिया. अगली सुनवाई 17 मई को होगी.

8 मई को ममता बनर्जी ने कहा था कि फिल्म पर बैन का फैसला राज्य में शांति बहाल करने के मक़सद से लिया गया है. उन्होंने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा था कि फिल्म किसी थिएटर में नहीं चलनी चाहिए. ममता ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि फिल्म की स्क्रीनिंग बंगाल के किसी सिनेमाघर में नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहती कि इस फिल्म की वजह से उनके राज्य में हेट क्राइम या हिंसा की घटना हो.

इससे एक दिन पहले, 7 मई को तमिलनाडु के थिएटर असोसिएशन ने खुद इस फिल्म को सिनेमाघरों में दिखाना बंद कर दिया था. उनका भी यही कहना था कि उन्होंने कानून-व्यवस्था के कारण ये फैसला लिया है.

'द केरला स्टोरी' 5 मई को रिलीज़ होने के पहले से ही खबरों में है. क्योंकि फिल्म के टीज़र में बताया गया था कि केरल की 32 हज़ार लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया. और फिर आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो गईं. जबकि ट्रेलर में ये संख्या 32 हज़ार से घटकर 3 हो गई थी. कहा गया कि ये तीन लड़कियों की कहानी है. बवाल इसलिए हो रहा है कि कहीं ये आंकड़ा नहीं है कि 32 हज़ार लड़कियां ISIS में भर्ती हुईं.

कई फिल्म डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने फिल्म पर बैन लगाने का विरोध किया था. उनका कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने जैसा है. एक तरफ तमिलनाडु और बंगाल में फिल्म को बैन किया गया. वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया.

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